कृषि मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : मलको अभाव र कालोबजारी नहोस्, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमबाट आफ्नो नाम हटाउनु

काठमाडौँ : हरेक वर्ष हुने रासायनिक मलको अभाव रोक्न र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।

वार्षिक पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रकम विनियोजन भइसकेको छ। हालसम्म दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको र गत वर्षको मौज्जादसमेत गरी दुई लाख ६३ हजार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको । हाल ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात हुने क्रममा रहेको छ।

बिहीबार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ब्रिफिङ लिँदै ओलीले मल आपूर्ति र वितरणलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिए।

स्वदेशमै मल उद्योग स्थापनाको तयारी र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा पनि प्राथमिकता दिने नीति ल्याउन समेत निर्देशन दिएका थिए।उनले रासायनिक मलका लागि समयमै बोलपत्र गर्न, तराईमा १० दिन, पहाडमा १५ दिनभन्दा बढी समय नलगाई वितरण गरिसक्न उनले निर्देशन दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य बढ्दै गएकाले आयातकर्तासँग सम्झौता भइसकेको मल आपूर्ति हुन समस्या हुने र ग्लोबल टेन्डरका लागि ४५ दिनसम्मको अवधि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने खालको कृषि नीति बनाउन र विद्यमानरुपमा अनावश्यक भएका संरचनाहरू थप गरी स्रोत साधनको उपयोगिता बढाउन समेत निर्देशन दिएका थिए।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कृषि मन्त्रालयका सचिवद्वय डा गोविन्द शर्मा र डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसमेत सहभागी थिए। प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमबाट प्रधानमन्त्री शब्द हटाउन समेत निर्देशन दिएका थिए।

फागुन १, २०८१ बिहीबार १६:५०:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।