'शिवश्व' लाग्यो : आठ वर्षमा बल्ल टुङ्गियो पशुपति बालुवाखानी भ्रष्टाचार मुद्दा, एमाले र कांग्रेसका नेतासहित ९ जना दोषी
काठमाडौं : पशुपतिनाथको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एमाले नेता निर्मल कुइँकेल र कांग्रेस नेता सुशील नाहाटासहित ९ जनालाई दोषी ठहर भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पुनरावेदक लागि निवेदन गएको आठ वर्षपछि बुधवार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले विशेष अदालतको फैसला उल्टाएको हो।
पशुपति मन्दीरको सम्पत्ती हिनामिना गरे शिवश्व लाग्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहि आएको छ। विशेषले दुई ठेकेदार बाहेक अन्य सबैलाई सफाइ दिएकोमा बुधवार ठेकेदारसहित कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव, कर्मचारीसहित नौ जना दोषी ठहर भए।
सर्वोच्चले कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद र ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो। कोषका अर्का पूर्व सदस्य सचिव सुशील नाहाटालाई ६ वर्ष कैद र ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ। नहाटा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।
अदालतले काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद र एक करोड २२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
अदालतले पूर्व स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशी, योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल र राजुकुमार रेग्मीलाई ६/६ महिना कैद र २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ।
बालुवाखानीको ठेक्का लिएका बच्चुराम दाहालबाट १२ करोड ९९ लाख र मिठाराम दाहालबाट २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
आठ वर्षमा बल्ल टुङ्गिएको मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले २०७३ भदौ ६ मा गरेको फैसलामा सात जनाविरुद्ध यथेष्ट प्रमाण र आधारविना मुद्दा दायर गरिएको भन्दै सफाइ दिएको थियो। दुई जना ठेकेदार भने दोषी ठहर भएका थिए।
विशेषको फैसलाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा २०७३ फागुन ८ मा पुनरावेदन परे पनि मुद्दा टुङ्गिन आठ वर्ष लाग्यो।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली संस्कृति मन्त्री भएका बेला पशुपति क्षेत्रका स्थानीय तथा एमाले नेता कुइँकेल २०६३ मा दुई वर्षका लागि कोषको सदस्य–सचिव भएका थिए।
काठमाडौं गोठाटार–३ मा कोषको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सर्वेक्षणका क्रममा ठुलो बालुवाखानी रहेको खुलेपछि कोषले खानी ठेक्कामा दिएको थियो।
प्रतिस्पर्धा नगराई खानीको ठेक्का सम्झौता गराएको दाबीसहित कुइँकेलविरुद्ध अख्तियारले कोषको एक करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी हिनामिना गराएको अभियोग लगाएको थियो।
खानी सञ्चालन भएको जग्गाका १८ सय ६९ वटा लौठसल्लाका रुखहरू समेत थियो। ती रुख काट्ने क्रममा कुइँकेलले थप ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो। उनीमाथि १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो।
कुइँकेलपछि सदस्य–सचिव भए नाहटा। मिनेन्द्र रिजाल संस्कृतिमन्त्री भएको बेलामा उनी सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए। उनीमाथि तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा बालुवा उत्खनन एवं निकासी गर्न दिएर १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो।
उनले अवैध खानीबारे आफू अनभिज्ञ झैँ देखाएर कोषलाई थप १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएको अख्तियारले अभियोग पत्रमा दाबी थियो।
अख्तियारले तत्कालीन जिविस काठमाडौँका तीन स्थानीय विकास अधिकारीहरू महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली र प्रेमराज जोशीमाथि अवैध रूपमा खानी सञ्चालनको स्वीकृति दिएको अभियोग लगाएको थियो।
जिविसले खानी विभाग र जिविसकै खानी समितिको स्वीकृतिविना अनुमति दिएको, राजस्व छलेको र अवैध सिफारिस-पत्रलाई वैध बनाएको अख्तियारको दाबी थियो।
तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी श्रेष्ठ अवैध बन कटानको आरोपमा समेत परे। पराजुलीमाथि राजस्व छलेको र जोशीमाथि १५ महिनासम्म अवैध खानी सञ्चालन हुँदा मौन बसेर राजस्व चुहावट गरेको अभियोग थियो।
विकास कोषका तत्कालीन निर्देशक राजकुमार रेग्मीमाथि नक्कली कागजात बनाएको र कोषको आम्दानी चुहावट गरेको अभियोग लागेको थियो।
बालुवाखानीका ठेकेदार रहेका बच्चुराम दाहाल र मिठाराम दाहालविरुद्ध अवैध बन फडानी गरेको, फर्जी कागजात तयार गरेको, सम्झौता र माइनिङ स्किम विपरीत काम गरेको र जथाभाबी उत्खनन गरी फडानी गरेको अभियोग लाग्यो। बच्चुराममाथि ३८ करोड ३८ लाख र मिठाराममाथि ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो।
माघ ३०, २०८१ बुधबार २१:३७:१३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
