ऐन संशोधन गर्न कर्मचारीका ट्रेड युनियनले दिए कर्णाली सरकारलाई तीन दिने अल्टिमेटम

ऐन संशोधन गर्न कर्मचारीका ट्रेड युनियनले दिए कर्णाली सरकारलाई तीन दिने अल्टिमेटम

सुर्खेत : कर्णाली सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ ले अन्याय गरेको भन्दै आन्दोलित स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले प्रदेश सरकारलाई अन्तिम अल्टिमेटम दिएका छन्। 

मंगलबार ट्रेड युनियनका तीन संघ संगठनले हस्ताक्षर गरेको अल्टिमेटमसहितको ज्ञापन पत्र कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलाई बुझाउँदै उक्त अल्टिमेटम दिएका हुन्। 

जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रुपमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु ऐनमा व्यवस्था भएका विभेदकारी प्रावधानले प्रत्यक्ष रुपमा वृत्ति विकासबाट बन्चित भएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले केही दिनयता वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका थिए।

आन्दोलनकै बीच सोमबार ट्रेड युनियनको उपस्थितिमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले स्थानीय सेवा कर्मचारी सेवा सञ्जाल कर्णालीसँग छलफल गरेको थियो। तर, उक्त छलफल निष्कर्षबिहीन भएपछि उनीहरूले आज आगामी फागुन २ सम्म माग सम्बोधन नभए थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने ज्ञापन पत्रमार्फत् चेतावनी दिए।

संशोधन प्रक्रियामा सन्तुष्ट हुने गरी नतिजा प्राप्त नभएमा थप दबाबमुलक संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य हुने र त्यसबाट सिर्जित हुने सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेश सरकारले लिने चेतावनी प्रमुख सचिवलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। 

अन्तिम अल्टिमेटमा ट्रेड युनियनको साथ रहेकाले माग सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त रहेको स्थानीय कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव नारायण भट्टराईले बताए। 

ट्रेड युनियनले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा देखिएका त्रुटी संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै पुस २६ मै पेश गरिसकेको छ। 

ऐनमा त्रुटी देखिएका दफा र उपदफाहरु संशोधनको लागि हालसम्म पनि देखिने र बुझिने गरी नतिजामुखी परिणाम प्राप्त नभएकोले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई थप सशंकित भएका छन्। स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा भएको विभेदको अवस्थामा सम्पूर्ण ट्रेड युनियनले आफूहरू चिन्तित भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। 

कर्णाली प्रदेश सरकारले असोज २८ मा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ जारी गरेको हो। ऐन पूर्ण रूपमा विभेदकारी रहेकाले त्यसमा भएका दफा–उपदफाहरू तत्काल संशोधन नगर्दा वृत्ति विकासबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था आएको उनीहरुले बताउने गरेका छन्।

माघ २९, २०८१ मंगलबार १९:००:५७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।