भूमाफियाको पक्षमा रहेको भन्दै जसपा भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभियो, पाँच अध्यादेशको समर्थनबारे पनि अस्पष्ट

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी सरकारले जारी गरेको ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिएको छ। मङ्गलवार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले पाँच अध्यादेशमध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पास हुन सत्ता घटकसँग आवश्यक बहुमत छैन। जसपा वा अन्य दलको समर्थन नपाई राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पास हुन नसक्ने भएपछि सत्ताधारी दल एमाले र नेपाली कांग्रेसले जसपाको समर्थन खोजिरहेका छन्।

पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएका ६ मध्ये भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्र समेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गरेको छ। सो अध्यादेशप्रति पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा सो अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्ने भनी सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षणको जग्गा, गौचर हाट, हाटघाट वा बजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वन जङ्गल अतिक्रमण गरी, फडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँड्ने नियत रहेको दाबी गरिएको छ।

अध्यादेशको प्रावधानले वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथ आन्तरिक बसाई सराई तथा आप्रवासमा अत्यधिक वृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्धन्द्धको सृजना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने जसपाले दाबी गरेको छ।

अध्यादेशले चुरिया क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पर्ने र तराई/मधेस मरुभूमिकरणमा परिणत हुने उल्लेख गर्दै जसपाले अध्यादेश पारित भएमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसन खोर, बिचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरू, भू-माफियाहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरूका साथै आवास कम्पनीहरूलाई अत्यधिक लाभ हुने दाबी गरेको छ।

‘सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन र गरिब सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सरकारले उनीहरूको समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ। सरकारले गर्न पनि सक्छ।’

उसले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश दीर्घकालीन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हित विपरीत रहेको भन्दै यो अध्यादेशको विरोधमा उभिने र यसको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिएको र अन्य ५ वटा अध्यादेशहरूलाई समर्थन गर्न र पक्षमा मतदान गर्न सकिने उल्लेख छ।

माघ २९, २०८१ मंगलबार १६:०३:२१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।