गिरीबन्धु टी स्टेट विवाद: प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा
काठमाडौँ : गिरीबन्धु टी स्टेटको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको अवहेलना गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
अर्यालको निवेदनमा गत वर्षको माघ २४ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको’ उल्लेख गरिएको छ।
निवेदनमा सरकारले माघ २ मा जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको उल्लेख छ।
‘नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजी रूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ,’ अर्यालको निवेदनमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ फागुन ४ गतेका लागि तोकेको छ।
गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा विवाद के हो ?
झापाको बिर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा विवाद लामो समयदेखि जारी छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय गरेसँगै २०७८ बाट यो विवादको सुरु भएको हो। सरकारको निर्णयले चिया खेतीका लागि दिइएको हदबन्दी छुटको जग्गालाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेर सट्टामा सस्तो जग्गा दिन खोजेको आरोप लाग्यो।
निर्णयको विरोधमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उनले चिया खेतीको लागि दिइएको हदबन्दी छुटको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। २०८० माघ २४ मा सर्वोच्चले यस विषयमा महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै तीनवटा निर्देशन दिएको थियो।
१. हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गा वास्तवमै चिया खेतीमा प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भन्ने यकिन गर्नु।
२. यदि जग्गा प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइए तत्काल सरकारी स्वामित्वमा लिनु।
३. चिया उद्योगको नाममा लिइएको तर त्यस प्रयोजनमा नभएको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनु।
तर सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ल्याए। नयाँ भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो अनि अहिले नयाँ विवाद सुरु भयो। सरकारले हालै जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले हदबन्दी छुटका जग्गा निजी रूपमा हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। अधिवक्ता अर्यालका अनुसार यो अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत छ र यसले फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँछ।
फैसलाको पूर्ण पाठ २०८१ असार ५ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो। चार दिनपछि फैसला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। अर्यालले सात महिनादेखि फैसला कार्यान्वयनमा जानाजान अवरोध गरिएको दाबी गरेका छन्। यसै आधारमा उनले सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरे।
माघ २८, २०८१ सोमबार १८:२९:३९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
