स्थानीय सेवा ऐन विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए कर्णालीका कर्मचारी, मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) ऐन-०८१’ मा विभेद गरिएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्।

विभिन्न १४ बुँदे माग राखेर ७९ वटै पालिकाका एक सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूले सोमबारदेखि वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिइरहेका छन्।

कर्णाली सरकारले प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पेलेरै ऐन ल्याउँदा आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका सहसंयोजक ओमप्रकाश नेपालीले बताए।

‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कर्मचारीलाई बाइपास गरेर ऐन ल्याउँदा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई कर्मचारीका कुरा पनि समेटेर ऐन ल्याउन आग्रह गरेकै हौँ। तर सरकारले पेलेर जाने मनसाय बनायो।’

३० दिनसम्म सरकारसँग माग राख्दा पनि संशोधन गर्ने आश्वासनबाहेक केही नभएपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको सह-संयोजक नेपालीको भनाइ छ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सहायक स्तर पाँचौ तहमा कार्यरत मञ्जु ज्ञवालीले लोकसेवा पास गरेका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि विभेदपूर्ण कानुन बनाइएकाले त्यसविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको बताइन्।

‘प्रदेशमा कार्यरतलाई तीन वर्षमा र स्थानीय तहमा कार्यरतलाई पाँच वर्षमा स्तर वृद्धि गर्ने विषय ऐनमा समेटियो। जसका कारण हामीलाई अन्याय भयो। म स्थानीय तहमा कार्यरत भएको पाँच वर्ष भइसक्यो। यो ऐन अनुसार मैले फेरि पाँच वर्ष काम गरेपछि मात्रै स्तरवृद्धि हुन पाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा पनि क र ख भनेर हाजिर दिन पनि तोकिदियो। ऐन संशोधन नभए त्यस विरुद्ध हामी निरन्तर आन्दोलनमा होमिनेछौँ।’

उनले सरकारले सहज रूपमा सरुवा नखुलाएको, ०७४ मा आउनेपर्ने ऐन अहिले ल्याएर स्थानीय कर्मचारीलाई विभेद गरेको उनको गुनासो छ। उनले ऐन संशोधनको प्रकिया नथालिएसम्म आन्दोलन जारी रहने समेत बताइन्।

उता, चिंगाड गाउँपालिकामा कार्यरत हरिप्रसाद भट्टराईले कर्मचारीका लागि भनेर ल्याइएको ऐनले स्थानीय तहमा कार्यरत चौथो तहका कर्मचारीलाई नचिनेको भन्दै आक्रोश पोखे।

‘तत्कालिन समयमा ऐनको ड्राफ्ट गर्ने कानुन सचिव शंकर केसीले चौथो र पाँचौं तहका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा कार्यरत छन् भन्ने थाहा थिएन भनेर भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘चौथो तहका कर्मचारीलाई बढुवामा जाने बाटो बन्द गरिएको छ। ऐनमा बढुवाको लागि तीन वर्ष भनेर राखिएको छ। तर, हामी पाँचौं वर्षदेखि कार्यरत छौँ। ऐन ढिला आएकोले फाइल पेश गर्न पाएका छैनौँ।’

सबै प्रक्रियाहरूबाट सदर भइसकेकोले चौथो तहका कर्मचारीहरु वृद्धि विकास नभएरै घर जानुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

गुर्भाकोट नगरपालिकामा प्रशासन सहायक पाँचौ तहमा कार्यरत सिर्जना सापकोटाले ०७६ सालमा लोकसेवाबास स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई मिस गरेको हुँदा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।

‘ऐन पूर्ण रूपमा विभेदकारी छ। त्यहाँ भएका दफा-उपदफाहरूले हामीलाई अन्याय गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘ऐनमा व्यवस्था भएका विभेदकारी प्रावधान संशोधन नगर्दा वृत्ति विकासबाट बञ्चित हुनुपरेको छ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले ०८१ असोज २९ गते प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको थियो। त्यस्तै ०८१ पुस १९ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विभेदपूर्ण ऐन ल्याइएको भन्दै संशोधनको मागसहित आन्दोलन गर्दा ऐन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको थियो।

माघ २८, २०८१ सोमबार १०:१६:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।