रास्वपा सांसदको कुतर्क : ऐनले निलम्बित रविको सांसद पद नियमावली अनुसार फुकुवा गर्न सकिन्छ

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएदेखि   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले निरन्तर आफ्नो पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरिरहेका छन्।

संसद् बैठक सुरु भएको दिनमै बोल्न नदिएको भन्दै १५ मिनेट बैठक बहिष्कार गरेका उनीहरूले त्यसयता निरन्तर रूपमा संसद् बैठकमा बदनियतका साथ लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गरेको भन्दै फुकुवा गर्न माग गरिरहेका छन्।

लामिछानेको संसद् पद सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा रहेको कानुनी प्रावधान अनुसार निलम्बित भएको हो। सांसदमा बोल्नेहरूले ऐनको कानुनी प्रावधान अनुसार निलम्बित पद संसद् नियमावली अनुसार खुला गराउन माग गरिरहेका छन्।

कानुनी प्रावधानमा ऐनमा रहेको प्रावधानलाई नियमावलीले काट्न सक्दैन। कानुनी हाइर्याकी अनुसार सबैभन्दा माथिल्लो कानुन संविधान हो। संविधानपछि ऐन। ऐनपछि नियमावली अनि नियमावलीपछि निर्देशिका। संविधानमा रहेको कानुनी व्यवस्था ऐनले काट्न सक्दैन। ऐनमा भएको व्यवस्थामा नियमावली लागु हुन्न।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको अभियुक्त भएको हकमा सरकारी सेवा सुविधा पाउने गरी पदमा रहेकाहरू स्वतः निलम्बित हुने कानुनी प्रावधान अनुसार रविको सांसद पद निलम्बित भएको हो। तर रास्वपामा रहेका कानुनकै जानकार पनि ऐन अनुसार निलम्बन भएको पद नियमावली अनुसार फुकुवा गर्न माग गरिरहेका छन्।

त्यसमा रास्वपा सांसद सोविता गौतम समेत मिसिइन्। उनले बिहीबारको संसद् बैठकमा यही हास्यास्पद तर्क गरिन्।

उनी कानुन व्यवसायीसमेत हुन्। संसद्मा उनी सांसदको रूपमा भन्दा पनि कुनै एक झगडियाको पक्षको वकिलको रूपमा प्रस्तुत हुँदै चार वटा अदालतबाट ‘सहकारी रकम ठगीमा संलग्न रहेको भन्न सकिएन’ भन्दै धरौटीमा छुटेका रविमाथि सरकारले झुटो अभियोग लगाएको दाबी गरिन्।

आफ्नो पार्टी सभापतिको पक्षमा संसद्मा वकालत गर्दा उनले अदालतमा विचाराधीन विषयबारे संसद्मा छलफल हुन्न भन्ने कानुनी व्यवस्था हेक्का राखिनन्।

उनले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम २४८ मा संसद् निलम्बन सम्बन्धी प्रावधान हुँदाहुँदै लामिछानेलाई अन्य कानुन प्रयोग गरेर निलम्बनमा राखेको तर्क गरिन्। सो नियमावली सार्वभौम संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएकाले यसको महत्त्व उच्च रहेको उनको तर्क थियो।

अन्य कानुन पनि संसदबाटै पारित हुने हो। संसदबाट पारित हुने सबै कानुनको हैसियत एकै हो। तर अन्य कानुन बहुमतका आधारमा पारित हुने भएकाले ती सामान्य कानुन रहेको र नियमावली बहुमतले पारित भएकाले यो विशेष रहेको कुतर्क गरिन् उनले।

शुक्रवारको संसद् बैठकमा पनि रास्वपाका कार्यवाहक सभापति एवं सांसद डीपी अर्यालले लामिछानेमाथि संसद्ले पनि प्रतिशोध साधेको आरोप लगाए।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले त  प्रतिशोध साँध्यो साँध्यो, सार्वभौम संसद्ले पनि सरकारको रवैयालाई समर्थन जनाएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ,’ उनले भने ‘एउटा व्यक्ति जो चौथो ठुलो दलको सभापतिमाथि यो हदसम्मको प्रतिशोधको मूल्य सरकारले पक्कै पनि चुकाउनुपर्नेछ।’

उनले पनि गौतमकै शैलीमा थुनामा नरहेको अवस्थामा सांसद पद निलम्बन नहुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै रवि लामिछानेको सांसद पदको निलम्बन तत्काल फुकुवा गर्न सभामुखसँग माग समेत गरे।

संसद् नियमावलीमा के छ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०२ को उपधारा ६ मा फौजदारी अभियोगमा कुनै सांसद सदस्य पक्राउ परे सम्बन्धित अधिकारीले सभामुखलाई पक्राउको जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ।

संसद् नियमावलीको नियम २४८ मा कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिने व्यवस्था छ।

बैठक नचलेको अवस्थामा सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले सचिवालयको सूचना पाटीमा सोको सूचना टाँस गर्न लगाई सार्वजनिक गर्न लगाउने उल्लेख छ।

रवि पक्राउ पर्दा संसद् चलेको थिएन। रवि पक्राउ परेकोबारे प्रहरीले संसद् सचिवालयमा जानकारी दिएको थियो। सोही अनुसार संसद् सचिवालयले सूचना पाटीमा सो सूचना राखेको थियो।

नियमावलीमा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त नहुने उल्लेख छ।

त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुने नियमावलीमा उल्लेख छ।

अहिले रास्वपाका सांसदहरूले नियमावलीको यही प्रावधानलाई उल्लेख गर्दै रविको सांसद पद फुकुवाको माग गरिरहेका छन्।

यो नियमावली हेर्ने हो भने रविको सांसद पद निलम्बित हुने कानुनी अवस्था देखिन्न। तर उनको पद निलम्बनमा छ कसरी?

रवि पक्राउ परेको समयमा संसद् चलेको थिएन। उनी विरुद्ध ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी अभियोग पत्र दर्ता भएकोबारे प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो। त्यही अनुसार उनको पद निलम्बनमा पर्यो। उनको सांसद पद संसद् नियमावली अनुसार हैन, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुसार निलम्बित भएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा 'प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने' कानुनी प्रावधान छ।

अहिले रविको सांसद पद यही प्रावधान अनुसार निलम्बनमा रहेको देखिन्छ। रविमाथि पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको कसुरमा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर भयो।

सो मुद्दा दायर भएकोबारे कास्की प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गरायो। सो जानकारी पाएसँगै सभामुखले उनको सांसद पद निलम्बित भएको जानकारी दिएका थिए।

संसद् बैठक आव्हान नभएसम्म रास्वपाका सांसदहरू उनको संसद् पद निलम्बनबारे मौन नै बसे। उनी विरुद्ध पाँच जिल्लाका पाँच सहकारीको रकम ठगीमा संलग्न रहेकोबारे अनुसन्धान भइरहेको थियो। सबैभन्दा जटिल देखिएको सुर्यदर्शन सहकारीको थुनछेक बहसको क्रममा रवि ठगी सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको तीन अभियोगमा संलग्न रहेको भन्न नसकिने भन्दै ६५ लाख धरौटी तोकियो। उनी धरौटीमा रिहा भए।

दोस्रो मुद्दा काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको थियो। स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा उनी विरुद्ध ठगीको मात्र अभियोग थियो। उनी ६० लाख धरौटीमा रिहा भए। तेस्रो मुद्दा बुटवलमा थियो। बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा उनको नाममा एक करोड धरौटी निस्कियो। उनले त्यो पनि तिरे।

यही बिचमा संसद् अधिवेशन आव्हान भयो। संसद् बैठक सुरु हुनु अगाडि नै रवि लामिछानेसहित रास्वपाका सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटेर रविको निलम्बित सांसद पद फुकुवा गर्न माग गरे। तर दुई जिल्लामा सहकारी ठगीमा अनुसन्धान जारी थियो। बिहीबार चितवन जिल्ला अदालतबाट ५४ लाख धरौटी निस्कियो। उनी धरौटी बुझाएर मुक्त भए। अझैँ पर्सामा उनी विरुद्ध सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धान जारी नै छ।

माघ २५, २०८१ शुक्रबार १५:१५:०६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।