कोशीको नामकरणमा फ्लप ‘जातीय पहिचान राजनीति’को ट्रायल मुक्कुमलुङमा !

काठमाडौं : मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) पुग्न केबलकार निर्माण राम्रो कि नराम्रो भन्ने विवाद बढ्दै जाँदा प्रदर्शनकारीमाथि जब गोली चल्यो यो स्थानीय मात्रै सरोकार भएन, राष्ट्रिय भयो। केबलकार निर्माणको विपक्षमा उभिएका स्थानीयमाथि माघ १२ मा गोली चल्दा राज्यले चरम दमन गरेको सन्देश फैलियो।

स्थानीय तहमै विरोध प्रदर्शनमा लिम्बु जातीय र धार्मिक सङ्गठनका अभियन्ताहरू सक्रिय नै थिए। विरोधमा उत्रिएकाहरूमध्ये केही केबलकार निर्माणको पक्षमा थिए तर सर्त धार्मिक आस्थाको सम्मानसहित। अर्को पक्ष मुन्धुम र मुन्दुमी भूमि रहेकाले डाँडा चलाउनै नहुने पक्षमा उभिएका थिए।

गोली चलेको घटनासँगै यो घटनाप्रति चासो विस्तार भयो। केन्द्रमा गृहमन्त्री रमेश लेखककै संयोजनमा खटिए। वार्ता समिति बन्यो। र तत्काल आन्दोलनरत पक्षले बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिने र केबलकार निर्माण पक्षले अहिले भइरहेको निर्माण रोक्ने सहमति भयो।

बाँकी विवादबारे माघ २७ मा बैठक बसेर वृहत् छलफल गर्ने सहमति भएसँगै तत्काल पक्ष-विपक्षका आन्दोलन रोकियो। हिरासतमा रहेकाहरू छुटिरहेका छन्। यसले संवादको वातावरण बढेको देखिन्छ।

तर विरोधमा एकमत देखिदैन। केबलकार बन्नै हुँदैन भन्ने पक्षधरहरूले त्यहाँको पुरै जैविक र प्राकृतिक सम्पदा नै मुन्धुम र मुन्दुमी संस्कार र संकृतीसँग जोडिने तर्क गर्दै आएका छन्। उनीहरूको तर्क छ ‘यहाँको लालिगुँरास त टिप्न हुन्न, रुखै काट्न कहाँ पाइन्छ।’ अर्थात डाँडा खोस्रिनु पनि हुन्न।

यसमा धार्मिक परम्परा समेत जोडिएर आएको छ। पाथीभरा जानेक्रममा बाटोमा पर्ने कान्छीथानबाट मन्दिरसम्म काँचो धागो टाँगेर लैजाने धार्मिक चलन रहेको र केबलकार बनेपछि त्यो चलन हराउने अर्को तर्क पनि सुनिन्छ। केबलकार बन्दा फरक नपर्ने तर धार्मिक आस्था र पर्यावरणसँगै स्थानीयले पाउने आर्थिक लाभको पक्ष उठाउनेहरु पनि छन्।

धार्मिक तथा जातीय समूहले उठाएका मागहरु धर्म, संस्कार र संस्कृतिसँग बढी जोडिन्छ। केबलकार पनि बन्ने र धार्मिक प्रचलन र विश्वासमा पनि नकारात्मक प्रभाव नपर्ने मध्यमार्गी बाटोको विकल्प खोज्नेहरू पनि देखिन्छन्। विकल्प खुल्ला भएरै आन्दोलनरत पक्ष वार्ताको टेबलमा आयो। तत्काल द्धन्द्ध बढाउने गतिविधि रोकियो।

तर यही बिचमा राजनीतिको रोटी सेक्न केन्द्रितहरु पनि छिरे यो विवादमा। विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुभन्दा जटिल बनाउनु उनीहरूको उद्देश्य देखिन्छ। त्यसको प्रमाण, माघ १८ को विज्ञप्ति।

‘कोशीको रिस’ पोख्न मुक्कुमलुङमा

अन्य प्रदेशको नामकरण भइसक्दा पनि प्रदेश १ मा भने नामको विवादले निर्णय हुन सकेन। एकथरी कोशी नै नाम राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। जातीय पहिचानका पक्षधरहरू किराँत–खुम्बुवान–सगरमाथा नामकरणको पक्षमा देखिएका थिए।

प्रदेश सभामा बहुमतको आधारमा प्रदेश नम्बर १ को नाम कोशी राख्ने पारित भएपछि लिम्बुवान र किराँत पक्षधरहरू विरोध प्रदर्शन उत्रिए। गत चैत्र ५ गते विराटनगरको रोडशेषस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि भएको विरोध प्रदर्शनकाक्रममा झडप हुँदा पदम लिम्बूको ज्यानै गयो।

यो घटनापछि पनि आन्दोलन चर्काउने प्रयास नभएको हैन। तर जातीय पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। भएको उप-निर्वाचनमा पनि जातीय पहिचान पक्षधरका साझा उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिम पराजित भए। जनमत जातीय पहिचानसहितको नामको पक्षमा देखिएन। आन्दोलन सुस्त भयो।

यता पाथीभरामा निर्माण सुरु भएको केबलकारको विवादमा गोली चलेपछि कोशीमा जातीय पहिचानको पक्षमा सक्रिय भएकाहरू अनि कोशीको नामकरणसँग सरोकारै नराखेकाहरू समेत पाथीभरामा केन्द्रित भए।

केबलकार निर्माण पक्षले गोली चलाएको थिएन। गोली चलाएको थियो राज्यले। उनीहरूको माग निर्माण कम्पनीले पुरा गर्न सक्ने अवस्था थिएन/छैन। माग सम्बोधन गर्ने सक्ने सरकारै थियो।

तर केबलकार निर्माणको प्रारम्भदेखि नै सरकार विरुद्ध केन्द्रित आन्दोलन पहिचानको नाममा राजनीतिमा सक्रियहरूको प्रवेश भएसँगै व्यवसायी केन्द्रित भयो। अनि उनीहरूले  माघ १८ गते सरकार वा केबलकार निर्माण कम्पनी हैन ग्लोबल आइएमइ बैङ्कको नाममा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति निकाले।

अनि मिसिए राजेन्द्र महतोदेखि थेगिमसम्म

पाथीभरामा केबलकार निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै विपक्षमा थिए किरात याक्थुङ चुम्लुङ समिति, किरात धर्म साहित्य उत्थान समूह, थरगत (याक्थुङ सयङ) सहजीकरण समूह, मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समिति र पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त सङ्घर्ष समिति।

तर बैँकलाई धम्क्याउने सूचीमा नयाँ समूहको बाहुल्यता थियो। विज्ञप्तिमा बैङ्कको ताप्लेजुङ, तापेथोक, पाँचथर, इलाम, चारआली, बिर्तामोड, इटहरी, धरान, धनकुटा, तेह्रथुम र सङ्खुवासभामा रहेको शाखा कार्यालय बन्द गर्न चेतावनी दिइयो।

यसमा हस्ताक्षरकर्ताहरू देखिए श्री प्रसाद लिम्बू, संयोजक मुक्कुम्लुङ संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समिति, खगेन्द्र फेस्बु, संयोजक, पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त सङ्घर्ष समिति, प्रेम येक्तेन, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, सङ्घीय समिति, संयोजक, प्रदेश नं.१ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति, नन्द कन्दङवा, संयोजक, लिम्बू थरगत संस्था (याक्थुङ सयङ) सहजीकरण समूह, डकेन्द्रसिंह थेगिम, अध्यक्ष, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ, गेल्जे शेर्पा, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ।

अन्यमा डिमि शेर्पा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ, राजेन्द्र इघिङ्गो, अध्यक्ष, याक्थुङ युवा मञ्च ,किरण कुमार सिगु, याक्थुङ चोः सङजुम्भो, सागर केरुङ, अध्यक्ष, याक्थुङ मुन्चइत चोक सयङ।

यसमा अन्तर्दलीय राजनीतिक पार्टीहरू पनि मिसिएको देखियो। त्यसमा मधेस राजनीतिमा फ्लप भएर अहिले नयाँ पार्टी खोलेका राजेन्द्र महतोसँगै कुमार लिङ्देन, प्रा.डा. महेन्द्र लावती, सञ्जय राई, रमेश राई, धन बहादुर पन्धाक, भक्त खेवाङ, नयन्द्र चाम्लिङ, गजेन्द्र पालुङवा मिसिए।

यी मिसिएसँगै केबलकारको मुद्दा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकार केन्द्रित भएन।

केबलकार निर्माण गर्ने कम्पनीको लगानीकर्तामध्येका एक चन्द्र ढकाल ग्लोबल आइएमइ बैंकमा समेत आबद्ध रहेको आधारमा उनीहरूले पब्लिक लिमिटेड रहेको बैंक केन्द्रित आन्दोलन अगाडि बढाउने प्रयास गरे। सरकारको नीति केन्द्रित आन्दोलन व्यक्ति र संस्था केन्द्रित भयो।

धार्मिक आस्था, पर्यावरण र रोजगार

सरकारले २०७५ पुस १६ मा पाथीभरा दर्शन केबलकार कम्पनीलाई केबलकार निर्माणको प्रयोजनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा दिने निर्णय गर्यो। त्यही बेलादेखि नै स्थानीय जातीय तथा धार्मिक संस्थाहरूले विभिन्न माग उठाउँदै आएको देखिन्छ। त्यसमा केही माग पुरा पनि भएको देखियो।

माथिल्लो स्टेसन मन्दिरबाट ८ सय मिटर तल सार्न सहमति भएको छ। युमा र तान टाँग्दै हिँड्ने कान्छीथान कटाएर स्टेसन बनाउने र नामकरण पाथीभरा नभई मुक्कुम्लुङ राख्न स्थानीयले राखेको माग पुरा भएको देखियो।अबको सरोकार सो क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण, केबलकार सञ्चालनपछि स्थानीयले पाउने आर्थिक लाभ र केबलकारले रोजगार गुमाउने समुदायको आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको देखिन्छ।

निर्माण कम्पनीले बनसँग सस्तो दरमा जग्गा भाडामा लिएको विषय पनि उठेका छन्। पर्यटन विकासको नाममा प्रकृति र धार्मिक आस्थाको चरम व्यापारीकरण हुने, स्थानीय सरकार र स्थानीयले न्यून आर्थिक लाभ मात्र पाउने बुँदा पो छन् कि सहमतिमा?

यो समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता समिति गठन गरिसकेको छ। सरकारी वार्ता समितीमा रहेका असहमत पक्षले हेर्नुपर्ने मुख्य विषय यो पो हुन् कि! उता  २०७७ फागुन ३ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट जीवितै छ।

मुक्कुमलुङमा उब्जिएको समस्याको समाधान कोशीको जातीय राजनीतिमा फ्लप समूहबाट सम्भव देखिन्न। विगतको उनीहरूको व्यवहारले यो समूह समस्या सुल्झाउन भन्दा बल्झाउनै बढी केन्द्रित देखिन्छ। त्यसैले आन्दोलनरत पक्षबाट वार्तामा रहेकाको जिम्मेवारी राजनीतिक स्वार्थ भन्दा  विकास, पर्यावरण र धार्मिक आस्थाको अधिकतम सुरक्षा, आर्थिक लाभको समानुपातिक बाँडफाँटमा केन्द्रित हुनसक्ने हो भने समाधान निस्कन नि सक्छ। 

माघ २४, २०८१ बिहीबार २०:४९:४० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।