सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध बारदेखि पत्रकारसम्म : विकल्पमा कि फिर्ता, कि आन्दोलन
काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको भन्दै वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सक्रियहरूले विधेयक फिर्ता गर्न माग गरे।
बिहीबार भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले यदि विधेयक फिर्ता नभएको आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका थिए। कार्यक्रम सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै सीएमआर नेपाल जर्नालिजम एकेडेमीका निर्देशक उज्ज्वल आचार्यले विधेयकमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विरोधी प्रावधान रहेकाले संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
‘सामाजिक सञ्जालको महत्त्व र आवश्यकता नबुझेका व्यक्तिहरूले विधेयकको खाका तयार पारेको प्रस्टै देखिन्छ,’ उनले भने ‘मन्त्रालयको सुपर पावरवालाले खाका बनाएजस्तो छ। विधेयकमा भएका प्रावधानहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन असम्भव छ।’
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले सरकारले कुनै विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
सामाजिक सञ्जाल विधेयक पनि छलफल र कुनै तयारी नगरी आएको भन्दै उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने किसिमको विधेयक रहेकाले स्वीकार्य नहुने बताए।
‘अभिव्यक्तिलाई सङ्कुचन गर्ने, प्रयोगकर्तालाई तर्साउने किसिमले विधेयक ल्याइएकाले फिर्ता लिनु जरुरी छ’उनले भने।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष हरिहर विरहीले जन निर्वाचित सरकारले यस्तो खालको विधेयक ल्याउन सम्भव नभएको तर्क गरे। यसले लोकतन्त्रको उपहास गराएको उनले बताए।
‘सरकारले गल्ती सच्याउनुपर्छ। फिर्ता गर्न आनाकानी गरेको खण्डमा आन्दोलनको बाटो रोज्नपर्छ,’उनले भने।
पत्रकार महासङ्घकै पूर्व अध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले विधेयकका फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा पत्रकार महासङ्घले संस्थागत पहल गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि जनप्रतिनिधिहरूप्रति नै विश्वास नभइरहेको अवस्थामा संविधान विरोधी विधेयक आउनु नौलो नभएको भन्दै उनले विधेयक फिर्ता ल्याउन सरोकारवालाहरू लाग्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले विधेयक संशोधनका लागि आफूहरूले पहल गरिरहेको जानकारी दिँदै यही अवस्थामा पारित गरे आन्दोलनमा जानुपर्ने बताइन्।
महासङ्घकै पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले विधेयकमा समेटिएका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मात्र असहज गराउने नभई आम नागरिकमाथि प्रहार गर्ने नियतका बुँदाहरू राखिएको बताए।
‘मानव अधिकार, कानुन र वहुलवादी समाजको रूपमा हेर्दा विधेयकका प्रावधानहरूले एकदमै खतरापूर्ण छन्,’ उनले भने ‘नागरिक अधिकार नियन्त्रण गर्ने मनसायले विधेयक आएकाले फिर्ता गर्न दबाब सिर्जन गर्ने नभए आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्छ।’
नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले यस्तो विधेयक बनाउने कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरू लोकतान्त्रिक हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
मिडिया कानुनबारे जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले विधेयक ‘राजनीतिक हिप्पोक्र्याट’ अनुसार आएको भन्दै नागरिक समाजले पनि राजनीतिक आस र त्रासका कारण बोल्न नसकेको टिप्पणी गरे।
‘अन्य कानुनको प्रयोग पक्राउ गरेर जेल हाल्न नसक्ने भएकाले विधेयक ल्याउन खोजेको देखिन्छ। यसले व्यक्तिको आवाज बन्द गर्न खोजेको छ। संविधानको धारा १९ को विरुद्धमा वर्तमान संचारमन्त्री बोलिरहनुभएको छ,’उनले भने।
कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजकी अध्यक्ष रेणुका पौडेलले आफूहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेकाले सबैको साथ आवश्यक रहेको बताइन्।
सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस निकट पत्रकारहरूको सङ्गठनले विधेयकको बारेमा अन्तर्क्रिया आयोजना गर्दा अर्को सत्ताधारी दल एमालेको भातृ सङ्गठन नेपाल प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले भने विधेयकको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन्।
माघ २४, २०८१ बिहीबार १८:५८:३६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
