ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनप्रति आक्रामक राखेप क्यानको बदमासीमा मौन

काठमाडौँ : सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशन विपरीत नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सहभागी भएका खेल सङ्घहरूमाथि कार्वाही गर्न परिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको छ। परिषद्को कार्यकारी समितिको बैठकले सङ्घहरूलाई तीन दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने र उचित जवाफ नदिए कार्वाही गर्ने निर्णय गरेको हो।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषद्का सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले ३३ औँ बैठकले गरेको ९ वटा निर्णय सार्वजनिक गर्यो। ती सबै निर्णय ओलम्पिक कमिटीसँग जोडिएको छ। परिषद् अन्तर्गतकै नेपाल क्रिकेट सङ्घले हालै आयोजना गरेको नेपाल प्रिमियर लिगमा अवैध गतिविधि भएको सार्वजनिक भए पनि परिषद् त्यसमा मौन देखियो।

गैर कानुनी रूपमा विदेशी संस्थासँग सम्झौता गरेको, एनपिएलमा प्रायोजकहरूसँग अपारदर्शी रूपमा सम्झौता गरेको र नेपालको कानुनले रोक्दारोक्दै अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनीको सरोगेट विज्ञापन राखेर जुवा प्रवर्धन गरेको र विदेशी विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्दा नेपाल विज्ञापन बोर्डको अनुमति नलिएको पुष्टि भइसकेको छ। यसबारे परिषद्को बैठक प्रवेशै गरेको देखिएन।

बिहीबार सार्वजनिक भएका निर्णयहरूमा नेपाल राफ्टिङ एन्ड क्यानोइड सङ्घ, नेपाल बास्केटबल सङ्घ, नेपाल आर्चरी सङ्घ, नेपाल भलिबल सङ्घ, नेपाल स्की सङ्घ, नेपाल जुडो सङ्घ, नेपाल गल्फ सङ्घ र नेपाल बक्सिङ सङ्घलाई परिषद्ले दिइएको सर्त पालना नगरी परिषद्बाट सोधिएको स्पष्टीकरणको समेत अवज्ञा गरेको भन्दै सफाइ पेस गर्न ३ दिन समय सीमा सहित मौका दिने निर्णय गरेको छ।

तीन दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए ती सङ्घको बैंक खाता रोक्का, सङ्घ महासङ्घका पदाधिकारीहरूलाई वैदेशिक सहभागितामा रोक्का र सङ्घ- महासङ्घलाई सरकारी भौतिक पूर्वाधार प्रयोगमा रोक्का लगायत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

दोस्रो निर्णयमा आवधिक निर्वाचन नगर्ने र अदालतहरूबाट भएको आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नियामक निकायबाट भएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने नेपाल भारोत्तोलन सङ्घ, नेपाल साइक्लिङ सङ्घ, नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घ, नेपाल जिमन्याष्टिक्स सङ्घ र नेपाल टेनिस सङ्घलाई सफाइ पेस गर्न ३ दिन समय सीमासहित मौका दिने र जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन तत्काल नगर्न आदेश जारी भए पनि यी सङ्घहरू निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए।

परिषद्ले अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनको लागि परिषद्बाट भएको निर्देशन विपरीत राष्ट्रिय खेल सङ्घ- महासङ्घको नामबाट कानुन बमोजिम आफ्नो नभएको पद र जिम्मेवारीलाई आफ्नो पद र जिम्मेवारी भएको भनी झुटा विवरण पेस गर्नेहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नेबारे ३ दिन समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय समेत गरेको छ।

नेपाल कराँते महासङ्घले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सहभागी भई तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेको भन्दै उसलाई पनि ३ दिन भित्र लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल फेन्सिङ सङ्घलाई समेत परिषद्ले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रारम्भिक निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएता पनि अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि परिषद्बाट भएको निर्देशन अनुसार समितिबाट राजीनामा दिएका अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ, नेपाल हक्की सङ्घ र नेपाल तेक्वान्दो सङ्घसँग राजीनामाबारे विवरण बुझाउन तीन दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ।

नेपाल सुटिङ सङ्घ, अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घ, नेपाल ट्रायथलन सङ्घ, नेपाल पौडी सङ्घ, नेपाल कुस्ती सङ्घ, नेपाल उसु महासङ्घ र नेपाल कबड्डी सङ्घबारे भने परिषद्ले केही निर्णय गरेन। यी सङ्घहरू ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सहभागी भएको थिएन।

माघ २४, २०८१ बिहीबार १७:४२:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।