राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद भएको जसपा नेपालले सघाउँदा अध्यादेश पारित, नसघाउँदा अस्वीकृत, के गर्लान् उपेन्द्र?
काठमाडौं : राष्ट्रिय सभामा ३ जना मात्रै सांसद भएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्ने वा नगर्नेमा निर्णायक दल बनेको छ।
सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश जसपा नेपालकै कारण राष्ट्रिय सभामा अड्किने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैले जसपा नेपालको साथ खोजिरहेका छन्।
एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फोनै गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। विपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यादवलाई सम्पर्क गरेर अध्यादेशविरूद्ध उभिन भनिरहेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार जसपा नेपालको नेतृत्वसँग अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ।
‘जसपा नेपालका नेतृत्व लगायतसँग कुरा भइरहेका छन्। छलफल भएकै छ। छलफल विभिन्न तहबाट भइरहेकै छ। ठ्याक्कै निर्णय आइसकेको छैन, उनले भने।
हाल राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका १ सांसद छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद वामदेव गौतम र अञ्जान शाक्यले पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई साथ दिँदा अध्यादेशको पक्षमा २९ मत हुन्छ।
तर, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा जसपा नेपालले साथ दिँदा अध्यादेश पारित हुन्छ।
सरकारलाई समर्थन गरे पनि संघीय तथा प्रदेश कुनै पनि सरकारमा जसपा नेपाल सामेल छैन। त्यसैले उसले सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष कसलाई सघाउँछ, भन्न सकिँदैन। तर, उसको संकेत भने अध्यादेशको पक्षमा मत दिने जस्तो देखिएको छ।
जसपा नेपालले सरकारलाई दबाब दिन र अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले मंगलबार र बुधबार विज्ञहरूसँग छलफल गर्यो।
संयोजक यादवले अध्ययन प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउने र अध्यादेशबारे औपचारिक निर्णय बिहीबारको संसदीय दल बैठकबाट गरिने जानकारी दिए।
‘हामीले यो अध्यादेशलाई प्रक्रियागत हिसाबले राम्रो मान्दैनौं। नियमित विधेयकबाट आएको भए त्यसको अपनत्व सांसदहरूले लिन्थे, छलफल पनि हुन्थ्यो। तर सरकारले अति आवश्यक देखेको हुनाले अध्यादेश आयो, त्यसैले सरकारलाई एक प्रकारको सचेत गराउँदै भविष्यमा अध्यादेशबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढवा नहोस् भनेर निरूत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले अध्यादेशबारे बिहीबार नै पार्टीले औपचारिक निर्णय लिने बताए।
बिहीबार नै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।
माघ २३, २०८१ बुधबार १९:५५:१९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
