सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा उपत्यका विकास प्राधिकरण : सुकुम्बासी बस्ती नछुने, अस्पताल र विद्यालय नछोड्ने

काठमाडौं : २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख बनेर आएपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले अतिक्रमित संरचनामा डोजर चलाए। उनको त्यो कामको चर्चा भएपछि धेरैले खुलेर प्रशंसा गर्दा केही आलोचनामा उत्रिए।

महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रका अतिक्रमित संरचना हटाउँदा उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ति, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउने र व्यवस्थित शहर निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण भने मौन रह्यो।

राजनीतिक दलको सिफारिसमा नियुक्त भएका प्राधिकरणमा आयुक्तहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिएन। उपत्यका भित्रका नगरहरूको पुनर्निर्माण, विकास र विस्तारमार्फत काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको प्राधिकरण लामो समयदेखि निष्क्रिय छ।

तर, एक साताअघि भने प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिका-७ स्थित धोविखोला करिडोरमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका भवन भत्कायो। माघ ९ गते प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुभाष बस्नेतले एक सूचना जारी गरेर एक साताभित्र अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना निकालेको थियो।

सूचनाको एक साता पूरा भएपछि प्राधिकरणले जिल्ला आयुक्त बस्नेत र वडाध्यक्ष विमल होडासहितको सक्रियतामा चाबहिलस्थित मालपोत कार्यालयसँगै बनेका भवन भत्काउन डोजर चलाएको छ। धोवीखोला र बागमती नदी किनारमा करिब पाँच सय रोपनी जग्गा सार्वजनिक अतिक्रमण भएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले भत्काउन थालेको हो।

‘ओम अस्पताल आसपासको क्षेत्रबाट भत्काउने काम सुरु गरिसकेका छौँ। धोवी खोला र बागमती करिडोर क्षेत्रमा व्यक्तिहरुले अतिक्रमण गरि विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ,’ प्राधिकरणका काठमाडौं आयुक्त बस्नेतले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाएर आम्दानीको स्रोत बनाउँदै ग्यारेज, पार्टी प्यालेस, अस्पताल, कलेज, विद्यालय, होटल रेष्टुरेन्टलगायत निर्माण गरिएको पाएका छौँ। यस्ता संरचनाहरू हटाउँछौं।’

शहरी विकास मन्त्रालयबाट ग्रिन सिंग्नल पाएपछि प्राधिकरणले काम अघि बढाएको हो। प्राधिकरणको अध्यनअुनसार हालसम्म साढे चारदेखि पाँचसय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ। ती जग्गाहरुमा चार तलासम्मका घरहरू बनेका छन्।

‘ओम अस्पतालले अतिक्रमण गरेको साढे दुई आना जग्गा खाली गराएका छौँ। अतिक्रमण गर्ने र अनुमति नलिनेमा धेरैजसो विग हाउसहरू छन्। त्यस्ता बिग हाउसहरूको सूची तयारी गरिरहेका छौँ। करिडोर क्षेत्रका अतिक्रमित जग्गा पहिलो चरणमा फिर्ता ल्याउँछौं’, आयुक्त बस्नेतले भने।

काठमाडौं उपत्यकाका भित्र सञ्चालित ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पताल, जगदम्बा हस्पिटियालिटी, एरा हस्पिटल, हस्पिटल फर एडभान्स मेडिसिन एन्ड सर्जरी, इन्टरनेशनल फ्रेन्डसिप हस्पिटल, नोबेल हस्पिटल, जनस्वास्थ्य सरोकार ट्रष्ट, एभरेष्ट हस्पिटियालिटी ग्रुप, नेपाल हस्पिटियालिटी ग्रुप, लि शेर्पा होटल, छाँयादेवी कम्लेक्सलगायत केही स्कुल र बैंकहरू मात्र प्राधिकरणको दायरामा रहेको बताए।

अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा भत्काएको प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई भने अहिले नछुने भएको छ। सुकुम्बासी बस्तीको सवालमा राजनीतिक निर्णय चाहिने भएकाले त्यसतर्फ प्राधिकरणले अहिले नै कुनै कदम नचाल्ने उनले बताए।

उनले भने, ‘सुकुम्बासी बस्तीको सवालमा राजनीतिक निर्णय चाहिने भएकाले त्यसतर्फ प्राधिकरणले अहिले नै कुनै कदम चाल्दैन।’

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ बमोजिम उपत्यकाभित्रको जुनसुकै ठाउँको सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी जग्गाको संरक्षणको जिम्मेवारी प्राधिकरणको हो।

दुई वर्षअघि पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम भने हुन सकेको थिएन।

आकाङ्क्षा धामी/नेपाल न्यूज बैंक

माघ १८, २०८१ शुक्रबार १०:४१:३८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।