सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक पेस गर्दैमा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बन्देज हुँदैन : एमाले उपमहासचिव

काठमाडौं : एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक पेस गर्दैमा पूर्वाग्रही धारणा बनाउन उपयुक्त नहुने बताएका छन्।

बिहीबार प्रेस चौतारी नेपाल ललितपुरको छैटौँ जिल्ला अधिवेशन उद्घाटनमा उनले विधेयक पेस गर्दैमा पूर्वाग्रही धारणा बनाएर लोकतन्त्रलाई अमर्यादित बनाउन नहुने बताए।

उनले भने, ‘सरकारले राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाललाई  नियमन गर्ने एउटा विधेयक पेश गरेको छ। पेश हुँदै संसदमा आएको छ। पर्याप्त छलफलपछि त्यसले ऐनको रुप लिनेछ। विधेयक पेश गर्दैमा त्यसको बारेमा कुनै बायस धारणा बनाउनुपर्ने म जरुरी देख्दिन।’

लोकतन्त्र मर्यादित भयो भने मात्रै लोकतन्त्र बाँच्ने भन्दै उनले थपे, ‘लोकतन्त्रलाई अराजकतन्त्रतिर, अर्मायादातिर स्वछन्दतातिर धकेल्न थालियो भने लोकतन्त्र कमजोर गर्ने तन्त्रहरूलाई संकटमा पार्ने त्यही अराजकता र त्यही स्वच्छन्दता बन्नसक्छ।’

उपमहासचिव ज्ञवालीले एमाले नेतृत्वको सरकार प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई संकोचन गर्ने पक्षमा नरहेको दाबी गरे। 

उनले भने, ‘एमालेले कहीँ कतै पनि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, मान्छेको बोल्न र अभिव्यक्त गर्ने पाउने विचारलाई संकुचन गर्ने कुरा सोच्न पनि सक्दैन। तीस वर्ष लामो पञ्चायती तानशाही झेलेर आएका हौं। हाम्रा नेताहरु जेलको गोलघरभित्र बसेर आउनु भएको छ। स्वतन्त्रता खोसिँदाको पीडा हामीलाई थाहा छ।’

उपमहासचिव ज्ञवालीले सहकारीका ठगलाई कारबाही अघि बढाउँदा रवि लामिछाने र रास्वपालाई समाप्त गर्न चालिएको कदम भन्दै प्रचार भएको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले भने, ‘हामीले राजनीतिक दिशा परिवर्तन गर्यौं, २०७९ को निर्वाचनको नतिजा जनताले सोचेजस्तो आएन। देशले एउटा बलियो स्थिरता खोजेको हो। ठगीलाई जोगाउन सरकार बनेको होइन, गल्ती गर्ने सबैलाई कारबाही हुन्छ। तर गल्ती छ भने सडक अदालतले गरेको फैसलाको अर्थ छैन।’ 

उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका मात्र नभएर एमालेलगायत अन्य दलमा आबद्ध मानिसहरूमाथि पनि मुद्दा चलिरहेको बताए। 

माघ १७, २०८१ बिहीबार १५:३४:१६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।