दोस्रो पटक पनि बाबुकै पहिचानमा अड्कियो नागरिकता विधेयक
काठमाडौँ : कृष्टिना महर्जनले २०७८ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन्। उनको दलिल थियो, नेपाली महिलाबाट जन्मेकाले आमाको नामबाट नागरिकता बनाइ पाउँ। जन्मेदेखि एक पटक पनि बुबाको अनुहार नदेखेकी उनलाई नागरिकता बनाउने बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकतामा बाबुको नामबाट मात्रै दिने बताएपछि उनले अदालत गएकी थिइन्।
उनले बाबु सम्पर्क विहीन रहेकाले आफूलाई कुनै रेखदेख नगरेको र हालसम्म देख्दा पनि नदेखेको व्यक्तिलाई बाबु भनी स्वीकार गरी नागरिकता नबनाउने अड्डी कसेर अदालत पुगेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा आदेश जारी गर्यो। तर आदेशमा बाबु नभएको स्व घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गरियो। बाबुको नामबाट नागरिकता लिनुपर्दा आमा छिन् या छैनन् स्व घोषणा गर्नु पर्दैन तर बाबुको खण्डमा भने सन्तानले बाबु नभएको स्वघोषणा गर्नु पर्ने प्रावधान राखेर विभेद कायमै गरियो।
सरकारले पनि सर्वोच्चको आदेश बमोजिम सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता लिनुपर्दा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएता पनि निजको बाबुको पहिचान नखुलेको र हाल सम्पर्कमा नरहेको भनी स्व घोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानिने र सन्तानले भने वंशजकै आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्यो।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमा पनि बाबुको सन्दर्भमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने सर्त हटेन।
विधेयकमा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिक रहेकी महिलाहरूबाट जन्मेका सन्तानको हकमा विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गरेमा अङ्गकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले यो व्यवस्था गर्नुको पछाडि वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरूबाट जन्मेको र बाबुको पहिचान नखुलेका व्यक्तिको हकमा अङ्गीकृत नागरिकता दिनु परेको उल्लेख छ।
संविधान अनुसार नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर नेपालमै बसेको खण्डमा पनि उनका सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछन् भने नेपाली नागरिक पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरी नेपालमै बसेको खण्डमा उनका सन्तानले भने वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने विभेदकारी व्यवस्था छ।
सन्तानले बाबुको नाम उल्लेख नगर्न निवेदन दिन पाउने
विधेयकमा भएको अर्को व्यवस्था भनेको कुनै सन्तानले बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहेमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ। यस्तो निवेदन आएमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्ने स्थानमा कुनै पनि ब्यहोरा उल्लेख गर्नु नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
रुवी बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा विभिन्न मुद्दामा बाबु सम्पर्क विहीन नभएको अथवा बाबुबारे केही थाहा नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्नु भनी आदेश भएको थियो। सोही आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेको हो।
माघ १६, २०८१ बुधबार १७:५८:०६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
