सामाजिक सञ्जालको नियमनमा कडा कानुन बनाउने तयारी, ट्रोल बनाउनेलाई पाँच लाख जरिवाना
काठमाडौं : सरकारले सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’ र प्रयोगकर्ताहरूलाई नियमन गर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कडा व्यवस्था गरिएको छ। गत सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक पारित गर्दै संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक अनुसार, नेपालभित्र सञ्चालन हुने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ अनिवार्य रूपमा दर्ता गरिनुपर्नेछ। दर्ता बिना कुनै पनि सञ्जाल सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ।
यदि दर्ता भएका प्लेटफर्महरूबाट मुलुकको शान्तिसुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता, वा स्वाभिमानमा खलल पुग्ने विषयवस्तु प्रसार भएमा ती प्लेटफर्महरूलाई २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ।
विधेयकले राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक सद्भावमा असर पुर्याउने सामग्रीको प्रसारणलाई रोक्न विशेष व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकको दफा १२ मा नेपालका लागि सान्दर्भिक विषयवस्तु प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, फेक आइडी वा छद्मवेशी आइडीमार्फत सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने आर्थिक कारोबार पनि अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गरिनुपर्नेछ।
विदेशी सञ्जाल प्लेटफर्महरूले पनि नेपालमा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेछ, र तीन महिनाभित्र मुलुकभित्र अनिवार्य सम्पर्क विन्दु तोक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
यदि त्यस्ता प्लेटफर्महरूले कानुनविपरीतका सामग्री प्रसारण गरे, नेपाल सरकारले सम्बद्ध निकायलाई ती सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्नेछ। निर्देशनको पालना नगरे पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ।
विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पनि कस्ने प्रावधान राखेको छ। प्रयोगकर्ताले आफ्नो आइडीमार्फत कसैको मानमर्दन गर्ने, गाली-गलौज वा हेट स्पिच फैलाउने, होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली-बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने कार्य गर्न नपाउने प्रावधान छ।
यदि गलत मनसायले सामग्री पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट वा लाइभ स्ट्रिमिङ गरेमा, प्रयोगकर्तालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ।
विधेयकमा छद्मवेशी आइडी प्रयोग गरी मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्ने भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे, पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ।
त्यस्तै, बेनामी वा छद्मवेशी आइडीमार्फत कसुर गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
समग्रमा, यो विधेयकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न उद्देश्य राखेको छ। यसले सामाजिक सद्भावमा असर पार्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याउने गतिविधिलाई रोक्न सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ र प्रयोगकर्तालाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको छ।
यद्यपि वाक स्वतन्त्रताको विषयमा भने यसले प्रभाव पार्नसक्ने देखिन्छ।
माघ १५, २०८१ मंगलबार १२:५०:२२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
