रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ : सूर्यदर्शन सहकारीको बचतकर्ताको रकम अपचलनको अभियोगमा लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा  छाड्न जिल्ला अदालत कास्कीले आदेश दिएको छ।

थुनछेक बहस सकिएपछि बिहीबार सो आदेश आएको हो। अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले उनलाई पुर्पक्षमा नपठाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले अब अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर रिहा हुनेछन् भने तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन्। उनीविरुद्ध काठमाडौँमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत ठगीमा त मुद्दा नै दर्ता भइसकेको छ।

त्यसअघि पुस ७ मा रविसहित ६३ जनाविरूद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख र २७ करोड ८९ लाख बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो। सोही मुद्दामा आज थुनछेक आदेश आएको हो। 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सहकारी ठगीको कसुरमा एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा २७ करोड ८९ लाख बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर भएको हो। 

लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी तथा गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, रविको सहयोगी लिला पछाईं, पूर्वसांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाकै बाबु कृष्णबहादुर र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पनि प्रतिवादी छन्।

सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा लामिछाने गत कात्तिक २ मा रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय चमितिबाटै पक्राउ परेका थिए।

पुष २५, २०८१ बिहीबार १८:०६:३६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।