साई स्वागत सहकारीको ५ करोड रूपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका जंगम पैसा तिर्ने सहमति गरेर छुटे

काठमाडौं : साई स्वागत सहकारीमा बचतकर्ताको रकम ठगी भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रतिवेदनको आधारमा पक्राउ परेका सहकारीका पूर्व अध्यक्ष भरत जङ्गम र कोषाध्यक्ष लुमन दाहाल रिहा भएका छन्। 

पीडित बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने सहमतिपछि उनलाई रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। 

उनीहरू बचतकर्ताको करिब पाँच करोड रकम हिनामिनाको अनुसन्धानकोक्रममा पुष ७ मा पक्राउ परेका थिए। 

साई स्वागत सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीहरूविरूद्ध परेको १ करोड ६ लाखको उजुरीमा ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक दिएर उनीहरू शुक्रबारै रिहा भएका हुन्। उनीहरूलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको रोहबरमा रिहा गरिएको हो।

साई स्वागत सहकारीको ठगीबारे उकेराले श्रंखलाबद्ध रूपमा समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेल यो सहकारीको उपाध्यक्ष हुन्। उनले सहकारीको उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको दाबी गरिए पनि महानगरको अध्ययन प्रतिवेदनमा भने उनको राजीनामा प्रक्रियागत रूपमा स्वीकृत नभएको उल्लेख छ। निकिताविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अभियोग पत्र दर्ता भएको छ।

प्रहरीले पक्राउ गरेको जंगमले उकेरासँगको विशेष कुराकानीमा रवि लामिछानेको योजनामा सहकारीबाट ऋण निकाल्न आफू अध्यक्ष र निकिता उपाध्यक्ष भएपछि ५० लाख ऋण निकालेर पूर्व श्रीमतीलाई रकम दिएर निकितासँग विवाह गरेको दाबी गरेका थिए।

महानगरको प्रतिवेदनमा सहकारी सञ्चालनमा सञ्चालकहरूले कुनै कानुनी प्रावधान पालना गरेको देखिएन। उनीहरूले मनलाग्दी रूपमा सहकारी चलाएको देखिन्छ।

महानगरले सहकारीसँग संस्थाले बनाएको आन्तरिक कार्यविधि माग्दा उपलब्ध गराउन सकेन। जब की सहकारी ऐन अनुसार संस्था चलाउँदा कार्यविधि निर्देशिका वा नीतिहरू बनाउनु पर्छ।

यो लापरबाही बचत सङ्कलन तथा ऋण लगानीमा समेत गरेको पाइयो। विशेष गरी पाँच करोड वा बढी बचत भएको सहकारी संस्थामा नगदी कारोबार, ऋण स्वीकृति, ढुकुटी मौज्दात, धितो मूल्याङ्कन, लेखापाल जस्ता कार्यहरू विभाग शाखा वा फाँट सञ्चालन गर्नु पर्ने थियो।

तर सो सहकारीले यो नियम पालना गरेको देखिएन। त्यस्तै एक कर्मचारीको काम अर्को तहको कर्मचारीले सुपरिवेक्षण गर्नुपर्नेमा यो त गरिएन नै जम्मा दुई कर्मचारी राखेर कर्जा असुली गर्दै आएको देखियो।

सहकारीबाट ऋण प्रवाह गर्दा ऋणको प्रकृति र रकम हेरी सञ्चालक समितिमा स्वीकृतिको सीमाङ्कन गरिनुपर्नेमा ऋण प्रवाह समेत व्यवस्थित देखिएन। सञ्चालक समिति तथा कर्जा उपसमितिका सम्पूर्ण निर्णय गराएको प्रमाण पेस गर्न सकेनन्।

अझ केही कर्जा रकम त व्यवस्थापक र सचिव शङ्कर उपाध्यायको एकल उपस्थितिमा निर्णय गरी लगानी गरेको देखिएको छ। सहकारीले आन्तरिक सुपरिवेक्षण नियुक्त गरी गर्नुपर्नेमा आन्तरिक लेखापरिक्षक समेत नियुक्ति गरेको थिएन।

सहकारी ऐनको दफा ३९ (७) अनुसार पुँजी पर्याप्तता १५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा त्यो समेत देखिएको छैन। सहकारीको बदमासी यतिकैमा रोकिँदैन। सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर समेत लगानी गरेको देखिएको छ।

बचत तथा ऋणको कारोबार सहकारी ऐन को दफा ३० बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा यो नियम उलङ्घन गर्दै प्रबन्धकले नै सदस्यता स्वीकृत गर्ने गरेको देखियो। सहकारी ऐनको दफा ४१ ले संस्थाको विनियममा व्यक्तिगत बचत कति राख्ने भन्ने सीमा तोक्नुपर्नेमा बचत रकममा पनि सीमा तोकिएन। 

पुष १५, २०८१ सोमबार १५:२१:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।