देउवा सरकारको निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीविरुद्ध ओलीको अभिव्यक्ति

काठमाडौं : बिहीबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको कोप-२९ समीक्षाका लागि आयोजित कार्यक्रममा ओलीले जंगल मास्ने अभिव्यक्ति दिए।

३० प्रतिशत जंगलले श्वास फेर्न पुग्ने भन्दै उनले नेपालले भोकै बसेर भए पनि ४७ प्रतिशत जंगल राखेको तर्क गरे। उनी यतिमा मात्रै रोकिएनन्, यो अवस्था सधैँ नरहने भन्दै प्राकृतिक सम्पदा मास्न प्रोत्साहित गरे।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति तथ्यमा आधारित र विज्ञानसम्मत नरहेको वातावरणविद्हरूको भनाइ छ। वातावरणविद्ब भुषण तुलाधार कुन देशलाई कति वन भए श्वास फेर्न पुग्छ भन्ने अनुसन्धान अहलेसम्म नभएको बताए।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के आधारमा बोल्नु भयो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘तर मैले आजसम्म कुन देशलाई कति जंगल भए श्वास फेर्न पुग्छ भन्ने अनुसन्धान पढेको छैन।’

देउवाको निर्णयविरुद्ध बोल्दै ओली
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७८ साल कात्तिक ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले वातावरण सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो।

जसको बुँदा नम्बर ११ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘दीर्घकालिन शून्य उत्सर्जन रणनीति’ समेत पास गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले जंगल मास्न नहुने उल्लेख गरेको छ।

‘मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयले सन् २०४५ सम्म दीर्घकालीन शून्य उत्सर्जन रणनीति कार्यन्वयन गरेर ४५ प्रतिशत रहेको जंगलको क्षेत्रलाई घटाएर त पुग्दैन’, वातावरणविद् तुलाधरले भने, ‘उहाँको अभिव्यक्ति त सरकारकै निर्णय विरुद्ध देखियो।’

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविरुद्ध ओलीको अभिव्यक्ति
यति मात्रै होइन, ओली आफैँ प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७७ सालमा सरकारले सेकेण्ड डिटरमाइन्ड कन्ट्रीब्युशन २०२० पारित गरेको थियो। त्यसमा नेपालमा ४५ प्रतिशत जंगल रहेको अनि सन् २०३० सम्ममा यो कायमै राख्ने उल्लेख थियो।

सरकारले पारित गरेको उक्त प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी निकायमा बुझाएको थियो। सन्धीमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्नेमा कार्यकारी प्रमुख नै निर्णयविरुद्ध बोल्दै हिँड्नुले ओलीको अपरिपक्वपन झल्काउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्नु नेतृत्वको असक्षमता हो। यसका अलावा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनहरूमा जैविक विविधता सम्बन्धी अन्य हस्ताक्षर पनि गरेको छ। 

सन् १९९० मा ब्राजिलमा सम्पन्न ‘कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी’ सम्मेलनले पारित गरेको प्रतिवेदन सन् १९९२ विश्व समुदायलाई हस्ताक्षरका लागि आह्वान गरिएकोमा सन् १९९३ सम्ममा १ सय ६५ देशले हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यो सूचीमा नेपाल पनि थियो।

सो महासन्धी अनुसार देशमा भएको कुल जंगलको ३० प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्नेछ, त्यो पनि सन् २०३० सम्म। नेपालको कुल वनको क्षेत्र ४५ प्रतिशत भए पनि संरक्षित क्षेत्र भने २४ प्रतिशत मात्रै भएको बताउँछन्- वातावरण वैज्ञानिक उत्तम बाबु श्रेष्ठ।

‘कुनै पनि देशलाई कति जंगल भए श्वास फेर्न पुग्छ भन्ने हुँदैन। यदि प्रधानमन्त्रीले ३० प्रतिशत जगंल भए पुग्छ भन्नुभएको हो भने मिसकोड भएको हुन सक्छ’, उनले थपे।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पटक-पटक जलवायु परिवर्तनबारे आवाज उठाउने देशहरूमध्ये नेपाल सायद पहिलो स्थानमा आउला। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका हिउँ पग्लिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ओ‌ली आफैँले कयौंपटक भाषण दिइसकेका छन्।

जलवायु परिवर्तनको असर रोक्नका लागि जंगल जोगाउनु महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। तर, आफ्नै अभिव्यक्ति विरोधाभाष हुने गरी उनले अहिले अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

पुष १२, २०८१ शुक्रबार ११:३३:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।