नीति तथा कार्यक्रम गृह र सुरक्षा : कारागारमा योगको व्यवस्था मिलाइनेदेखि प्रहरीको अवकाश हुने समय अवधिमा हेरफेरसम्म

१ वर्ष अघि

नीति तथा कार्यक्रम गृह र सुरक्षा : कारागारमा योगको व्यवस्था मिलाइनेदेखि प्रहरीको अवकाश हुने समय अवधिमा हेरफेरसम्म

काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा गृह र सुरक्षा क्षेत्रले पर्याप्त स्थान पाएको छ। आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारका तर्फबाट संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा गृह र सुरक्षा क्षेत्रका उल्लेख्य योजनाहरू प्रस्तुत भएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी वर्ष प्रहरीको सेवाबाट अवकाश हुने अवधिमा हेरफेर गर्ने उल्लेख छ।

बढुवा प्रणालीलाई समेत अनुमानयोग्य बनाउने पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।

सुरक्षा निकायलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, उपकरण बन्दोबस्ती, प्रविधिजस्ता स्रोत साधन सम्पन्न तुल्याउने पनि बताइएको छ ।

यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गृह तथा सुरक्षा सम्बन्धी बुँदाहरू
-शान्ति सुरक्षा, सेवाप्रवाहविकास र, सुशासनका जनअपेक्षा पूरा गर्न गृह प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, सबल, सक्षम र व्यावसायिक तुल्याइनेछ। सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइनेछ। सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, बन्दोबस्ती, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोतसाधन सम्पन्न तुल्याई आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइनेछ। बहुआयामिक सुरक्षा अवधारणाअनुरूप सुरक्षा सूचकको विश्लेषणका आधारमा कमजोर अवस्थाका र राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई सुरक्षा अनुभूति दिलाउने प्रबन्ध गरिनेछ।
-अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाई सीमापार अपराध र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ। सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अध्यागमन सेवालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइनेछ।
-कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय कारागार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशसँगको समन्वयमा खुला कारागार सञ्चालन गरिनेछ। कैदीबन्दीको सिप तथा क्षमताको उपयोग हुनेगरी कारागारमा उद्यम सञ्चालन गरिनेछ। कारागारहरूमा मनोसामाजिक परामर्श तथा योग र ध्यानको व्यवस्था मिलाइनेछ।
-कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी तिनको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ।
-राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवासुविधासँग आबद्ध गरिनेछ। नागरिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सरकारी विद्युतीय प्रणालीलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी मोबाइलबाटै अधिकांश सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
-सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लागूऔषध प्रयोग र ओसारपसारविरुद्ध प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा लागुऔषध उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। गाँजाको औषधीजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ।
-राष्ट्रिय सुरक्षा नीति एवं कार्ययोजनाका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता एवं राष्ट्रिय हित र स्वार्थ रक्षाको लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
-नेपाली सेनाको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रम तथा भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल एकीकरणसँग जोडिएका ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना र पदमार्गको खोज, पहिचान, संरक्षण र संवर्द्धन गरिनेछ। राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित, अनुशासित र बफादार युवा जनशक्ति तयार गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कार्यक्रमलाई क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ।
-राष्ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री, अत्यावश्यक गोलीगट्टा, विस्फोटक पदार्थ, लत्ताकपडा लगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने नीति लिइनेछ।
-मुलुकको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा साझा बुझाइ र समान धारणाको विकास गर्दै यी विषयहरूमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक विमर्शलाई प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
-संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा विश्वशान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको सहभागितालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति स्थापना कार्यको नेतृत्व तहमा नेपालको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व बढाउन कूटनीतिक पहल गरिनेछ।