सिधाकुरा प्रकरणले निम्त्याएको विवाद : पत्रकार महासंघ अदालत जाने तयारीमा, स्टिङ नक्कली भएको काउन्सिल अध्यक्षको ठोकुवा

काठमाडौँ : सिधाकुरा डटकमको समाचार हटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ कानुनी उपचारका लागि अदालतै जाने भएको छ। कुनै पनि सामाग्री प्रकाशन पूर्व नै प्रतिबन्ध लगाउन कानुनले नै प्रतिबन्ध गरे पनि सिधाकुरामाथि सामाग्री नै प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाउनु संविधान विपरीत कदम भएको भन्दै उनले महासंघ सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको बताए।

शनिवार काठमाडौँमा डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘डिजिटल डायनामिक्स अफ प्रेस फ्रिडम-नेपाली कन्टेक्सट’ विषयमा आयोजित अन्तर्संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने' महासंघले सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। अदालतबाट भएको गल्ती अदालतबाटै सच्याउने हो। यसका लागि हामीले कानुनी चुनौती दिने निर्णय गरिसकेका छौ।'

महासचिव पुरीले सिधाकुरामा प्रकाशित र प्रसारित सामाग्रीबारे सर्वोच्च अदालत र प्रेस काउन्सिलबाट जुन खालको निर्देशन आयो त्यो चाहिनेभन्दा बढी चासो लिएर कुण्ठित गर्ने हिसाबले आएको बताउँदै यो स्वीकार्य नहुने बताए।

अदालतको यो कदमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निमिट्यान्न पार्न लागेको हो कि भन्ने लागेको भन्दै उनले आदेशले नेपालको प्रेस जगतलाई झस्काएको बताए।

'संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हनन गर्ने अधिकार न अदालतसँग छ न प्रेस काउन्सिलसँग,' प्रेस स्वतन्त्रको विपक्षमा संविधान विरोधी काम जसले गरे पनि महासंघ सधैँ त्यसको विपक्षमा उभिन्छ' उनले भने।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले पनि प्रेस काउन्सिल अनि सर्वोच्च अदालतबाट सो सामाग्री कानुनसम्मत हो या गैर कानुनी भन्ने निर्णयमा पुग्नु अगाडि नै सामाग्री हटाउन र सो विषयमा थप सामाग्री प्रकाशन र प्रसारण नगर्न आएको आदेश र निर्देशनको विरोध गरेका थिए।

श्रमजीवी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष जन्मदेव जैशीले पत्रकार संहितामा नै अनलाइनमा प्रकाशित सामाग्री डिलेट गर्न नहुने उल्लेख भए पनि प्रेस काउन्सिल र सर्वोच्च अदालतले सामाग्री नै डिलेट गर्न लगाएको भन्दै असहमति जनाएका थिए।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष नारायण काफ्लेले स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दताबीच मसिनो रेखा मात्र हुने भन्दै समाचार सम्प्रेषणमा पत्रकार समेत सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्दै अदालतले प्रकाशित समाचार हटाउन र थप सामाग्री प्रकाशन नगर्न दिएको आदेश भने ठिक नभएको धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत समेत सहभागी थिए। उनी तत्काल सामाग्री हटाउन सिधाकुरालाई दिएको निर्देशको पक्षमा उभिए।

उनले प्रथम दृष्टिमै प्रसारित सामाग्री त्रुटिपूर्ण देखिएपछि काउन्सिलले थप क्षति रोक्न उपयुक्त निर्णय गरेको भन्दै सामाग्री तत्काल हटाउन दिएको निर्देशन दिएको दाबी गरे।

प्रथम दृष्टिमै सिधाकुराले प्रकाशन अनि प्रसारण गरेको सामाग्री लगभग नक्कली हो भन्ने निर्क्योलमा पुगेपछि नै काउन्सिलले फेक सामाग्रीबाट थप क्षति हुन नदिन निर्णय गरेको उनको तर्क थियो।

उनले सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक र सम्पादकले काउन्सिलमा लिखित रूपमै माफी मागेको र सर्वोच्चमा गएर पनि माफी मागेकाले सो सामाग्री करिब फेक हो र कसैलाई क्षति पुर्याउने रणनीति अनुसार नाटकीय रूपमा निर्माण गरिएको देखिएकाले तत्काल काउन्सिलले गरेको निर्णयले के गरेको होला जस्तो लागे पनि अहिले आएर निर्णय ठिक भएको पुष्टि भएको दाबी गरे।

‘जुन सामग्री हेर्दै प्रथम दृष्टिमा शङ्कास्पद र अपूर्ण छ, पत्रकारिताको मूल्यमान्यता छैन र योजनामा आएको छ भने त्यो राखिराख्नु उपयुक्त होइन,’ उनले भने' त्यही हिसाबले प्रेस काउन्सिलले आवश्यक निर्णय लिएको हो।'

कार्यक्रमका केही सहभागीहरूले पत्रकारले जुनसुकै अवस्थामा पनि स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने सिधाकुराको प्रकाशक र कार्यकारी सम्पादकले अदालतमा सो अडियोको स्रोतबारे खुलाएर पत्रकार आचारसंहिताको उलङ्घन गरेको धारणा राखेका थिए।

प्रकाशन अगाडि नै प्राप्त सामाग्रीको सत्यताबारे पर्याप्त अनुसन्धान गरेर मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सार्वजनिक गरेपछिको सबै दायित्व सम्बन्धित निर्णयकर्ताको हुने भए पनि आफू जोगिन स्रोतको पहिचान खुलाएर अन्य स्रोतलाई निरुत्साहित गरेको केही सञ्चारकर्मीको धारणा थियो।

वैशाख २३, २०८१ आइतबार ००:००:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।