भीमदत्त नगरपालिकाका पूर्वमेयरसहित १२ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

२ वर्ष अघि

भीमदत्त नगरपालिकाका पूर्वमेयरसहित १२ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौं : कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका पूर्वमेयर सुरेन्द्रबहादुर विष्टसहित १२ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले पूर्वमेयर विष्टसहित १२ जनाविरूद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए।

पूर्वमेयर विष्ट, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्ट, तत्कालीन नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी, वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत हरिसिंह धामी, शाखाअधिकृत नरबहादुर शाह, इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर र गोविन्द राज उपाध्यायलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।

यस्तै भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रालिका संचालकहरू केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, आधिकारिक प्रतिनिधिहरू दिवाकर भट्ट, इश्वरीप्रसाद भट्टको नजिकको हकदार श्रीमती खगेश्वरी भट्टविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।

प्रवक्ता दाहालका अनुसार नगर प्रमुख विष्टलगायत दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्राकृतिक स्रोतबाट (नदीजन्य) प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा बोलपत्रको सम्झौताअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आयमा भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई नियमविपरित छुट दिएको भन्ने उजुरी परेको थियो।

नगरपालिकाले २०७७/०७८मा भ्याटबाहेक न्यूनतम कबोल अंक तोकेर बोलपत्र आह्वान गरेपछि भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रालिलाई नगर कार्यपालिकाले तोकेकै कबोल अंक स्वीकृत गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

कोबल गरेको अंक मिलेमतोमा कम देखाएर झुट्टा विवरण उल्लेख गरी सोही रकम कबोल गरेको भनेर राजस्व रकम कम निर्धारण गर्ने मनसायले नै बोलपत्र स्वीकृत गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

नियमअनुसार नगरपालिकाले राजस्व नउठाएर केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना कार्यदलको सिफारिसको आधारमा राजस्व रकम घटाएर सम्झौता गरेको पाइएको हो।

तत्कालीन मेयर विष्ट र प्रशासकीय अधिकृत भट्टले ३ करोड ३३ लाख २२ हजार ५८३ रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारको ठहर छ।

प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीले भने ठेक्का सम्झौता गर्दा मुल्य आय कर २ करोड ११ लाख ६५ हजार ६०८ बराबरको रकम घटी राजस्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार गरेका हुन्।

उनीहरूसँग दोब्बर जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ।

यस्तै राजस्व छुट दिनका लागि वडाध्यक्ष चन्दको नेतृत्वमा कार्यदल समेत बनाइएको थियो। उक्त कार्यदलले राजस्व छुट दिन नमिल्ने भन्ने प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी छुट दिन सकिने भन्ने प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो।

यस्तै कन्स्ट्रक्शनका संचालकहरूविरूद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। इश्वरी प्रसाद भट्टको मृत्यु भइसकेको हुँदा बिगो रकम उनकी श्रीमतीबाट तिराउनुपर्ने माग अख्तियारले गरेको हो।

आयोगको विज्ञप्ति:-

प्रेस विज्ञप्ति

विषय: आरोपपत्र दायर गरिएको ।

जिल्ला कन्चनपुर, भीमदत्त नगरपालिकाले आ.व. 2077/078 मा प्राकृतिक स्रोतबाट (नदीजन्य) प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा बोलपत्रको सम्झौता अनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आयमा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. लाई नियम विपरित छुट दिएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्र बहादुर बिष्ट, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्कर प्रसाद भट्ट र तत्कालीन नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीले भीमदत्त नगरपालिका, कन्चनपुरबाट आ.व. 2077/078 मा महाकाली नदीजन्य पदार्थको (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र माटो) रोयल्टी शुल्क उठाउने ठेक्का नं. 9/IR/ 077/78 को भ्याट बाहेक न्यूनतम कबोल अङ्क तोकी वोलपत्र आव्हान भएकोमा उक्त न्यूनतम कवोल अङ्क नै राखी वोलपत्र पेश गरेको भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.लाई नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले तोके कै कवोल अङ्क स्वीकृत गरी ठेक्का सम्झौता गर्न आउने भनी पत्र प्रेषित गरेको र भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले कबोल गरेको अङ्क मिलेमतोमा कम देखाई झुट्टा व्यहोरा उल्लेख गरी सोही रकम कवोल गरेको भनी राजस्व रकम कम निर्धारण गर्ने मनसाय अनुसार बोलपत्र स्वीकृत गरी सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाउन भीमदत्त नगरपालिकालाई निर्देशन दिने निर्णय एवं निर्णयको माईन्युटसमेत प्रमाणित गरी, सोही बमोजिम राजस्व रकम घटाई भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.,कन्चनपुरसँग कम राजस्व निर्धारण गरेको तथा ठेक्का कवोल गरी सम्झौता भए बमोजिमको रकममा कुनै कारण जनाई तथा नजनाई कुनै किसिमको मिनाहा तथा छुट दिईने छैन भन्ने व्यवस्था बिपरीत दुई मिटरको सामाजिक दुरी कायम गरी सुरक्षाको मापदण्ड अनिबार्यरुपमा पालनागरी सबै प्रकारको ढुवानी, निर्माण कार्य(निजी), नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् सङ्कलन ढुवानी र विक्री बितरण गर्न पाईने भन्ने नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको अबस्थामा समेत उठाउनुपर्ने नियमानुसारको राजस्व नउठाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना कार्यदलको सिफारिसको आधारमा राजस्व रकम घटाई कम अङ्कमा सम्झौता र नियम विपरीत राजस्व रकममा छुट तथा मु.अ.कर चुहावट समेत गरी रु.३,३३,2२,५८३।०१ बराबरको राजस्व चुहाबट गरेको हुँदा निजहरु सुरेन्द्र बहादुर विष्ट र पुष्कर प्रसाद भट्टलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुरमा विगो रु.३,३३,2२,५८३।०१ (तीन करोड तेत्तीस लाख बाइस हजार पाँच सय त्रियासी रुपैयाँ एक पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकम रु. रु.३,३३,2२,५८३।०१ को दोव्वर जरिवाना हुन समेतको सजाय हुन तथा श्री भवानी कन्स्ट्रक्शनले कबोल गरेको अङ्कलाई आधार नलिई श्री भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले कबोल गरेको अङ्क कम देखाई झुट्टा व्यहोरा उल्लेख गरी सोही रकम कवोल गरेको भनी कम राजस्व निर्धारण गर्ने मनसाय अनुसार नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीसमेतले राजस्व कवोल अङ्क घटाई भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.,कन्चनपुरसँग ठेक्का सम्झौता गर्दा मु.अ. कर रु.2,11,65,608।85 बराबरको रकम घटी राजस्व निर्धारण गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकोले घटी राजस्व निर्धारणतर्फको मु.अ.करसमेत रु.2,11,65,608।85 (दुई करोड एघार लाख पैसठ्ठी हजार छ सय आठ रुपैयाँ पचासी पैसा) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम प्रतिवादी हरिदत्त जोशीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (1) को देहाय (झ) बमोजिमको सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकम रु.2,11,65,608।85 को दोव्वर जरिवाना हुन समेतको सजायको मागदावी लिइएको छ।

भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन राजस्व छुटको लागि गठित कार्यदलका संयोजक तथा सदस्यहरु तत्कालीन वडा नं. 17 को वडा अध्यक्ष हिमाल बहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत हरि सिंह धामी र शाखा अधिकृत नर बहादुर शाह तथा उक्त राजस्व छुट कार्यदलका सदस्य तथा सम्झौताको साक्षीमा बस्ने इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर र संझौताको साक्षीमा रहने गोविन्द राज उपाध्यायले भीमदत्त नगरपालिका नगरसभाको निर्णयानुसार गठित कार्यदलले कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी कार्यालयबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरु सेवा समेत बन्द भएको अवस्थामा राजस्वसंग सम्बन्धित ठेक्का बन्दोबस्ती गरी ठेक्कामा लगाइएका ठेक्काहरुको कर तथा जरिवाना छुट सम्बन्धमा भीमदत्त नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ को प्रस्तावना एवं दफा २० दर घटाउन वा छुट दिन सक्ने भनी उल्लेख भए अनुसार महाकाली नदीबाट बालुवा, ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा ढुवानी २०७८।०१।१४ गते वाट २०७८।०२।१७ गतेसम्म र मिति २०७८/०२/१८ देखि २० गतेसम्म घाट सुचारु नभएको हुँदा मिति २०७८/०२/२१ गतेदेखि नदीजन्यपदार्थ उत्खनन कार्य भएकोले निज व्यवसायीलाई ३९ दिनसम्मको दामासाहीको हिसाब गरी छुट दिन उपयुक्त हुने भनी नगरपालिकामा प्रतिवेदन पेश गरेकोमा यथार्थरुपमा जाँचबुझ गरी राजस्व छुट दिन नमिल्ने प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी संघीय आर्थिक ऐन, २०७७ दफा १८(१) तथा प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७ दफा १२(१) व्यवस्था प्रतिकूल तथा बोलपत्र कागजातमा भएको ठेक्काका मुख्य सर्त अनुसार ठेक्का कवोल गरी सम्झौता भएबमोजिमको रकममा कुनै कारण जनाई तथा नजनाई कुनै किसिमको मिनाह तथा छुट दिईने छैन भन्ने समेतको व्यवस्था बिपरीत संवैधानिक तथा कानूनी क्षेत्राधिकार बाहिर गई संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको समेत राजस्वमा असर हुने गरी घटी राजस्व असुल गर्न वा गराउनको लागि राजस्व रकममा 39 दिनको छुट दिन सकिने भन्ने प्रतिवेदन नगरपालिकामा पेश गरी निजहरु कार्यदलका संयोजक हिमाल बहादुर चन्द, सदस्यहरु हिमालय सिंह ऐर, हरि सिंह धामी र नर बहादुर शाहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 7 को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई मु.अ. करसमेत रु.85,56,309।96 बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम निजहरु हिमाल बहादुर चन्द, हरि सिंह धामी, नर बहादुर शाह र हिमालय सिंह ऐरलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 3 उपदफा (1) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकम रु.85,56,309।96 को दोव्वर जरिवाना सजाय हुन एवं प्रतिवादीहरु हिमाल बहादुर चन्द, सदस्यहरु हिमालय सिंह ऐर, हरि सिंह धामी र नर बहादुर शाहले यथार्थरुपमा जाँचबुझ गरी राजस्व छुट दिन नमिल्ने प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी राजस्वमा असर हुने गरी घटी राजस्व असुल गर्न गराउनको लागि राजस्व रकममा 39 दिनको छुट दिन सकिने भन्ने गलत प्रतिवेदन नगरपालिकामा पेश गरेकोले निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 19 को उपदफा (2) वमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 19 को उपदफा (2) बमोजिम सजाय हुन साथै प्रतिवादीहरु हिमालय सिहं ऐर र गोविन्द राज उपाध्यायले कवोल अङ्कमा सम्झौता गरेको सिफारिस विपरीत हुने गरी सम्झौताको साक्षीमा रही हस्ताक्षर गर्ने कार्य गरी मु.अ.कर समेत रु.2,11,65,608।85 बराबरको घटी राजस्व निर्धारण गर्ने कार्यमा सहयोग गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरको मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 7 को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुरको मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 22 बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरु हिमालय सिंह ऐर र गोविन्द राज उपाध्यायको हकमा मुख्य कसुरदारलाई विगो रु.2,11,65,608।85 कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 3 उपदफा (1) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम चुहावट भएको राजस्व रकमको दोव्वर जरिवाना हुने सजायलाई आधार मानी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 22 बमोजिम आधा सजाय हुन मागदावी लिइएको छ।

साथै, भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.को संचालकहरु केशव राज भट्ट,, पुष्पराज भट्ट, भवानी कन्स्ट्रक्सनका आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट, ईश्वरी प्रसाद भट्टको नजिकको हकदार श्रीमती खगेश्वरी भट्ट र श्री भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कन्चनपुरको हकमा: भीमदत्त नगरपालिका, कन्चनपुरले आ.व. 2077/078 मा महाकाली नदीजन्य पदार्थको (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र माटो) रोयल्टी शुल्क उठाउने ठेक्कामा रु.३,३३,2२,५८३।०१ राजस्व चुहावट भएको देखिंदा उक्त कार्यमा निजहरु केशव राज भट्ट,, पुष्पराज भट्ट, दिवाकर भट्ट, इश्वरी प्रसाद भट्ट र भवानी कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि ले मतियारको भूमिका खेली भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 7 को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुरको मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 दफा 22 प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरु केशव राज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, दिवाकर भट्ट, इश्वरी प्रसाद भट्ट र भवानी कन्ष्ट्रक्सन प्रा.लि.को हकमा मुख्य कसुरदारलाई विगो रु.३,३३,2२,५८३।०१ (तीन करोड तेत्तीस लाख बाईस हजार पाँच सय त्रियासी रुपैयाँ एक पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले निर्देश गरेबमोजिम दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) ले हुने सजायलाई आधार मानी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सजाय हुन तथा रु.३,३३,2२,५८३।०१ गैरकानूनी लाभ लिई भीमदत्त नगरपालिकालाई हानी पुर्याउने प्रतिवादी ईश्वरी प्रसाद भट्टको मृत्यु भएको देखिएकोले अपराधीसँगै अपराध मर्दछ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्वान्त एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ को उपदफा (२) र १५८ को उपदफा (२) सहितको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निजलाई कैद सजाय हुन नसक्ने तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ उपदफा (२) र दफा १५८ उपदफा (२) बमोजिम मरेको व्यक्तिको हकमा समेत सरकारी वा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोले ईश्वरी प्रसाद भट्टको मृत्यु भईसकेको अवस्था भएकोले निजको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम निजको हक खाने अंशियार निजको श्रीमती प्रतिवादी खगेश्वरी भट्टबाट विगो रु.३,३३,2२,५८३।०१ असुलउपर गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी वनाई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।