सांसदलाई पाँच करोडदेखि विद्युतीय सवारी कर विवादमा वचाउमा उत्रिए अर्थमन्त्री , अमेरिकाका सांसदले समेत पैसा पाउने तर्क

काठमाडौँ :  सांसदलाई बजारबाटै पैसा दिने कार्यक्रम नल्याउन माग भइरहे पनि सोमबार संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रति सांसद पाँच करोड विनियोजन गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको आलोचना भइरहेको छ।

यस अगाडि यसरी नै बाँडेको रकमको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै सांसदहरू नै त्यसको विपक्षमा रहे पनि सरकारले बजेटमा रकम राख्यो। आलोचित भएका अर्थमन्त्री महतले भने कार्यक्रमको बचाउ गर्दै स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने दाबी गरे।

मङ्गलवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेटमा राखिएको रकम सांसद विकास कोष नभई संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रहेको भन्दै बचाउ गरे। उनले स्थानीय आवश्यकताबारे जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुने भएकाले योजना सिफारिस गर्न पाउने गरी रकम छुट्टाएको दाबी गरे।

उनले सांसदलाई दिने ५ करोड रूपैयाँ सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गतकै विभागहरूले ठेक्का लगाएर काम गर्ने भएकाले कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग नहुने दाबी समेत गरे। उनले एक करोड माथिका आयोजनामा मात्रै पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न नमिल्ने भएकाले दुरुपयोग रोकिने उनको तर्क थियो।

उनले अमेरिकामा समेत यस्तो अभ्यास भएकाले नेपालमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु गलत नभएको तर्क गरेका थिए।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने 'अमेरिकामा पनि यस्तो प्राक्टिस हुन्छ। यसलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा बाँडिएको जसरी बुझ्नु हुँदैन’

उनले पत्रकार सम्मेलनमा बजेटले विद्युतीय सवारी साधनलाई निरूत्साहित गरेको टिप्पणीको पनि खण्डन गरे। इन्ट्री लेभलका र नेपालमा धेरै आयात भएर प्रयोगमा रहेका ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार अन्तःशुल्क बढाएकोमा पनि उनको आलोचना भइरहेको छ।

उनले बजेटको ध्येय विद्युतीय सवारी साधनलाई निरूत्साहित गर्ने नभएको तर्क गरे। उनले विद्युतीय सवारी साधनलाई निरूत्साहित नगरी  लुप होलहरु हटाएर ‘र्यासनलाइज’ गरेको भन्दै पेट्रोलियम गाडीमै जाने सम्भावना नभएको तर्क गरे।

उनले पेट्रोलियम पदार्थको त्यही स्तरका गाडीमा धेरै कर रहेको र विद्धुतिय गाडीमा कर कम भएको तर्क गरेका थिए।

उनले तेस्रो विवादित भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर,एक्वायर तथा एफपीओको आयमा लगाएको करबारे पनि बोलेका थिए। उनले कार्यक्रममा कर नलगाएको दाबी गरेका थिए। सेयर लगानीकर्तालाई छुट्टै कर लगाएको नसोच्न आग्रह गरेका थिए।

जेठ १६, २०८० मंगलबार १७:२६:५४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।