इजाजत नलिइ कारोबार गर्ने वीरगन्जका १८ व्यापारीविरुद्ध मुद्दा दायर

वीरगन्ज : गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगन्ज पर्साले इजाजत नलिई नापतौल यन्त्र प्रयोग गरेर कारोबार गर्ने रौतहट र चितवनका १८ व्यापारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा कम नापतौलमा सामान बिक्री गरेर उपभोक्तालाई ठगी गर्ने तथा इजाजत नलिई कारोबार गर्ने रौतहटका १३ र चितवनका पाँच गरी १८ व्यापारीमाथि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख मनिष दासका अनुसार अनुगमनका क्रममा जाँच गर्दा इजाजत नलिई कारोबार गर्ने गरेको तथा कम तौलमा सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ।

त्यसैले ती १८ व्यापारीविरुद्ध एक वर्षसम्म कैद तथा रु १० हजारसम्म जरिवानाको मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

इजाजत नलिई नापतौल गर्ने यन्त्रको प्रयोग गर्ने रौतहटको पशुपति फेन्सी, माँ लक्ष्मी सुनचाँदी ज्वेलर्स, न्यू प्रिया ज्वेलर्स, रामबलराम ट्रेडर्स, रिसब ट्रेडर्स, बैजु किराना एण्ड जेनरल सटार्स, सरोज बिज भण्डार, कृष्णा राइस मिल, बाबा विश्वकर्मा राइस मिल, पप्पु हार्डवेयर एण्ड मेसिनरी, लक्ष्मी हार्डवेयर, रोशन हार्डवेयर र जय बजरङ्गवली ट्रेडर्सविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

त्यसैगरी चितवनको खजुरीको नेपाल प्रालि, खुन्हा एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट प्रालि, प्यासिफिक एक्जिम नेपाल प्रालि, याक ब्रिबीङ्ग कम्पनी प्रालि र याक डिब्टिलरी प्रालिमाथि पनि जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

 

यस्तै चालु आवको १० महिनामा चार सय ७५ जना व्यापारीले अनुमतिपत्र÷इजाजतपत्र लिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख दासका अनुसार सो अवधिमा एक हजार ६२ व्यापारीले नियमित जाँच÷नवीकरण र एक हजार एक सय ६१ व्यापारीले जरिवाना तिरी नवीकरण गराएका छन् ।
 
ती सबै शीर्षकबाट चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्ममा रु एक करोड ९४ हजार तीन सय ७१ राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख दासले जानकारी दिनुभयो । सो कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मधेस प्रदेशको रौतहट, बारा, पर्सा र बागमती प्रदेशको मकवापुर र चितवन जिल्लामा व्यापारीले गैरकानुनीरूपमा प्रयोग गर्ने ढक, तराजुलाई निरुत्साहित गर्न डोर ९अनुगमन० गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख दासले बताउनुभयो । 

कुनै पनि नापतौल गर्ने यन्त्र प्रयोग गर्ने पूर्व खरिद गरेको ३५ दिनभित्र नजिकको गुणस्तर नापतौल कार्यालयबाट अनुमति लिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

जेठ ९, २०८० मंगलबार १०:२९:०३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।