जेठ १ देखि भन्सार नतिरेको मोबाइल नचल्ने, एमडीएमएस नियम लागू हुने
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले दुई वटा मोबाइल भन्सार नतिरी ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्थासँगै जेठ १ गतेबाट ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।
सरकारले कानुन संशोधन गरे लगत्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जेठ १ बाट सो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो।
सरकारको निर्णयसँगै भन्सार विभागको २०८० वैशाख २९ गते यात्रुले आफ्नो साथमा महसुल सुविधामा ल्याउन पाउने मोबाइल फोनसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।
सूचनामा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याएका मोबाइल भन्सार कार्यालयमा जाँच पास गरेमा एमडीएमएस प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
प्राधिकरणले निजी प्रयोगका माल वस्तुसम्बन्धी आदेश २०७७ बमोजिम व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेट सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले एमडीएमएसमा दर्ता गर्न सक्ने सूचना जारी गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालभित्र मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए नभएको यकिन गरेर मात्र खरिद गर्न आग्रह समेत गरेको छ।
मोबाइल आयातकर्ता-विक्रेताले मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइलमात्र खरिदबिक्री गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ।
निजी झिटीगुन्टा सम्बन्धी नियम अनुसार विदेशबाट आएका नेपालीले बोकेको पहिलो मोबाइलको दर्ताका लागि निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने, दोस्रोका लागि १८ प्रतिशतसम्म भन्सार तिरेर प्रज्ञापनपत्र लिने र दुईभन्दा बढी मोबाइल ल्याए जफत गर्ने व्यवस्था थियो।
त्यसको विरोधपछि सरकारले सो व्यवस्था स्थगित गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीले दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्यो।
यसअघि विदेशबाट फर्किंदा एउटा मात्र मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट आउने व्यक्तिलाई दुई मोबाइलको प्रज्ञापनपत्र निःशुल्क जारी हुने नियम बनायो। योसँगै अवैध ढंगबाट हुने मोबाइल बिक्री वितरण रोक्न र राजस्व दायरामा ल्याउन अघि सारिएको एमडीएमएस प्रणाली पुन सुरु गरियो।
एमडीएमएस पूर्ण कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रज्ञापनपत्र जारी भएका मोबाइलमात्र दर्ता हुनेछन्। अन्य मोबाइल भने चल्ने छैनन्।
अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महतले एमडीएमएस कार्यान्वयनमा नआउँदा ठूलो राजस्व गुमेको भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरेका थिए। व्यवसायीहरुले समेत एमडीएमएस प्रणाली वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली विरुद्ध नभइ मोबाइल तस्करी रोक्ने प्रणाली भएको भन्दै नियम संशोधन गरेर भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका थिए।
एमडीएमएस प्रणालीको अभावमा नेपाली बजारमा ४० प्रतिशत मोबाइल भन्सार छलीका भित्रिएको व्यवसायीले दाबी गर्दै आएका छन्।
सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिती बचाउन भन्दै महँगा मोबाइल आयात रोक्दा समेत नेपाली बजारमा महँगा फोन सहजै उपलब्ध थियो। अनुमति पाएका व्यवसायीले भने वैध रूपमा भन्सार तिरेर मोबाइल ल्याउन पाएका थिएनन्।
वैशाख ३०, २०८० शनिबार १४:२९:१२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
