चुच्चे नक्साको विरोध गरेकी सरिता गिरीको रिट संवैधानिक इजलासबाट खारेज
आफूमाथि भएको कारबाहीविरुद्ध पूर्वसांसद सरिता गिरीले संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले बुधबार खारेज गरिदिएको छ।
गिरीले २०७७ सालमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
नयाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन भएकाले गिरीको रिटको औचित्य सकिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको हो। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गरिरहनुको औचित्य नभएको बताएको छ।
२०७७ को असारमा उनलाई पार्टीले सांसद पदबाट निष्काशन गरेको थियो।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि गिरीले त्यसको विरोध गर्दै संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएकी थिइन्।
दलको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै उनलाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी पार्टीबाट बर्खास्त गरेको थियो।
वैशाख १३, २०८० बुधबार १६:५१:४६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
