रवि गृहमन्त्री हुँदा भएकाे ठेक्का सम्झौताको छानबिनको जिम्मा प्रम कार्यालयका सचिवलाई

काठमाडौं : राष्ट्रिय परिचय पत्र रुजु सम्बन्धी ठेक्का सम्झौताबारे छानबिनको जिम्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले पाएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत ठेक्काको प्रक्रिया टुंग्याएका थिए।

ठेक्का प्रक्रिया शंकास्पद देखिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै समिति गठनको निर्णय गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय महाशाखामा कार्यरत सचिव पोख्रेलको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेको समिति गठन भएको हो।

समितिमा कानून मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दिरा दाहाल र गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत सदस्य छन्।

बुधबारै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तनहुँ पुगेर लामिछानेले स्वीकृत गरेको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘हिजोको क्याबिनेटको निर्णय हेर्नुहोला, कुरो गहिरो छ। ठूल्ठूला गफ हाँक्नेहरूको असलियत के हो भन्ने कुरा हामीले देखिराख्या छौँ।’

तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गत पुस १३ गते अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्न निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन कार्यविधि जारी गरेका थिए।

सो निर्णय कार्यान्वयमा आएको भए विवरण रुझु गराउँदा सर्वसाधारणले वार्षिक एक अर्ब बढि शुल्क तिर्नुपर्थ्यो। सो ठेक्कामा ऐन र नियमावलीको प्रावधान नमिलेको रवि आफैले समेत स्विकारीसकेका छन्।

वैशाख ६, २०८० बुधबार २१:२५:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।