मन्त्रीको छोटो कार्यकालकै कामले एक अर्ब ठेक्का बदमासीको छानबिनमा तानिए रवि
काठमाडौँ : सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर निजी* कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिकको विवरण सशुल्क रुझूँ गर्न दिएको ठेक्काबारे सरकारले छानबिन गर्न समिति बनाएको छ।
रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा' प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि-२०७९ बनाएर खरिद ऐनको प्रावधान मिच्दै सात दिनको म्याद दिएर गरेको ठेक्का निजी कम्पनी *एड्भान्टेज इन्टरनेशनले ठेक्का पाएको थियो।
कान्तिपुर दैनिकले यो समाचार सार्वजनिक गरेपछि रविले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान नमिलेको स्वीकार गर्दै आफू गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै कार्यविधि बनेको र कर्मचारीको ब्रिफिङको आधारमा स्वीकृत गरेको तर्क गरेका थिए।
प्रचलित कानुन मिचेर ठेक्का लगाएको पुष्टि भएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। सँगै कार्यविधि स्वीकृतिमा संलग्नहरूमाथि छानबिन गर्न समिति समेत गठन गर्यो।
मन्त्रीपरिषद्ले कार्यविधि जारी गर्ने क्रममा क-कसको संलग्नता थियो अनि कसरी निर्णय भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
कार्यविधि खारेजी र समिति गठनको प्रस्ताव उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लगेका थिए।
करिब एक अर्बको चलखेलमा सो कार्यविधि कानुन मिचेर हतारमा ल्याउने र ठेक्का लगाउने काम भएको देखिन्छ।
कर्मचारीको ब्रिफिङको आधारमा लेनदेन नगरी निर्णय गरेको रविको दाबी भए पनि उनी निर्णयकर्ता भएकाले छानबिनमा तानिने छन्।
लामिछाने गृहमन्त्री भएकै तेस्रो दिनमै ‘नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ जारी गरेका थिए।
कार्यविधि जारी भएको एक महिना नबित्दै फ्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीईएमआईए’ को एजेन्ट एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले ठेक्का पायो। नियम विपरीत ठेक्का म्याद राख्नु, मन्त्री भए लगत्तै कार्यविधि जारी गर्नु अनि अदालतमा नागरिकताको वैधताबारे बहस जारी भएकै बेलामा हतारमा ठेक्का स्वीकृत हुनाले ठेक्का प्रक्रियामा बदनियत देखिन्छ।
उपनिर्वाचनमा एकपछि अर्को विवाद
पारदर्शी राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गरेर अवस्था बदल्ने भन्दै राजनीतिमा आएका लामिछाने मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा नागरिकताको वैधता र दोहोरो राहदानीको विवादमा थिए।
निर्वाचनको परिणाम उनको पक्षमा आए पनि नागरिकता निष्क्रिय रहेको प्रमाणित भएसँगै सांसद पद गुमाए। त्यही कारण वैशाख १० मा चितवन-२ मा उप निर्वाचन हुँदैछ।
निर्वाचित भएर उपप्रधानसँगै छोटो समयका लागि गृहमन्त्री बनेका उनी छोटै कार्यकालमा गम्भीर आर्थिक अपचलनमा मुछिए। ठेक्का प्रक्रियामा ऐन/नियमावलीको प्रावधान नमिलेको त उनैले स्वीकार गरिसकेका छन्।
अनुभवहीन मन्त्री आएको फाइदा लिँदै कर्मचारीले उनलाई घुमाए वा आर्थिक लेनदेनमा निर्णय भयो छानबिन समितिले भन्ने विषय रह्यो।
उपनिर्वाचनमा यो मात्र हैन एकपछि अर्को विवादमा तानिइरहे उनी। अमेरिकी नागरिकहुँदै नेपाली राहदानी बनाएको उनैले स्वीकार गरेका थिए।
यो बीचमा सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत कायमै राख्ने सर्तमा राहदानी अपचलनमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन उनी सफल भए। तर यो पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगिसक्यो।
यही बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्री बन्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग साढे दुई करोड मागेको अडियो बाहिरियो। अडियोमा ढाकाले रविको कोर टिमका सदस्यले पैसा मागेको दाबी गरेका थिए।
रविले ढाकाको पद खोस्ने निर्णय गरे तर वचन अनुसार कोर टिमबारे आन्तरिक छानबिन गरेनन्। न अनुसन्धानको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरे।
आफूलाई मात्र बलिको बोको बनाउने तयारी गरेको भन्दै अदालत जाने तयारीमा रहेका ढाकालाई सार्वजनिक मञ्चबाट अदालत नजान आग्रह गरे।
यहीबिचमा उनको चालक उनीहरू बस्ने घरको तीन तलाबाट खसे। घटना हो या दुर्घटना खुल्न सकेको छैन। घाइतेको होस खुलेको छैन। उनलाई काठमाडौँ ल्याइयो। कतै यो पनि सालिकराम पुडासैनीझैँ घटना त हैन भन्ने शङ्का उठे पनि प्रहरी अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेको छैन।
रविको समर्थकहरूबाट विपरीत मत राख्नेहरूप्रति गरिएको छुद्र र आपराधिक टिप्पणीले समेत रास्वपा नै आलोचनाको केन्द्रमा पुगेको छ।
*यस अगाडिको समाचारमा ठेक्का पाउने कम्पनी विदेशी भन्ने उल्लेख भएको र सो गलत रहेको पुष्टी भएकाले सच्याएर ठेक्का पाउने नेपाली कम्पनीको नामसहित सच्याइएको छ।
वैशाख ५, २०८० मंगलबार २३:१०:२८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
