नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि खारेज भयो स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स

काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खारेज भएको घोषणा गरेको छ।

दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएका कारण स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नवीकरणका बापत नेपाल सरकारलाई २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर हालसम्म ७५ करोड मात्रै तिरिएको छ।

बाँकी रकमसहित नवीकरण गर्न वैशाख ३ गतेसम्मको समय दिइएकोमा कुनै आवेदन नदिएपछि लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको हो।

नियमअनुसार ३ महिनाअघि नै नवीकरणको दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनी मौन बसेको थियो।

२ वैशाखमा स्मार्टले लाइसेन्स पाएको १० वर्ष पुगेको हो। नियमअनुसार १० वर्षमा लाइसेन्सको नवीकरण गर्न मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ।

सार्वजनिक विदाका कारण हिजो, ३ वैशाखसम्म लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा विलम्बको जरिवाना र नवीकरण दस्तुरसहित लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो। तर निवेदन दिए पनि रकम भने तिरिएको थिइएन।​​​​​​​

लाइसेन्स खारेजीपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आउनेछ। यद्यपि तत्कालका लागि भने सेवा बन्द नहुने बताइएको छ।

स्मार्ट टेलिकममा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशत सहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत शेयर छ।

वैशाख ४, २०८० सोमबार १३:४९:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।