लाइसेन्स जोगाउने अन्तिम दिन स्मार्टको निवेदन आयो तर दस्तुर आएन, अबको प्रक्रिया के?
काठमाडौं : स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज हुने भएको छ।
वैशाख ३ गतेसम्म नवीकरण दस्तुरका रूपमा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेपछि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप-निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले उकेरालाई जानकारी दिए।
कम्पनीले नवीकरणका बापत नेपाल सरकारलाई २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। नियमअनुसार ३ महिनाअघि नै नवीकरणको दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनी मौन बसेको थियो।
२ वैशाखमा स्मार्टले लाइसेन्स पाएको १० वर्ष पुगेको हो। नियमअनुसार १० वर्षमा लाइसेन्सको नवीकरण गर्न मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ।
सार्वजनिक विदाका कारण ३ वैशाख (आज)सम्म लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा विलम्बको जरिवाना र नवीकरण दस्तुरसहित लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था थियो। तर निवेदन आएको भए पनि रकम नआएको मिश्रले बताए।
‘उहाँहरू (स्मार्ट)को निवेदन त आएको छ,’ मिश्रले उकेरासँग भने, ‘तर, जरिवाना र नवीकरण दस्तुर आएन। लाइसेन्स खारेज हुन्छ अब, त्यसका लागि भोलि बोर्डको बैठक बस्दैछ।’
स्मार्टको लाइसेन्स नवीकरण नहुने भएसँगै अब दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
यसअनुसार लाइसेन्स खारेजीपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आउनेछ। यद्यपि तत्कालका लागि भने सेवा बन्द नहुने उप–निर्देशक मिश्रले उकेरालाई बताए।
‘तत्काल सेवा बन्द हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्राधिकरणको निर्देशनमा सेवा प्रवाहलाई जारी राख्नेछौं।’
स्मार्ट टेलिकममा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशत सहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत शेयर छ।
नियमावलीको नियम ९ को उपनियम १ मा जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी व्यत्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने सम्पत्ति र त्यससँग सम्बन्धित दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालुअवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन आवश्यक भएमा प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको शर्त तोकी बढीमा १५ दिनसम्मको लागि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनसक्नेछ।
निर्देशन प्राप्त भएमा अनुमतिपत्र खारेज सेवा प्रदायकले त्यस्तो निर्देशनको अधीनमा रही दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ।
तर अनमुतिपत्र खारेज सेवा प्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्न दिन उपयुक्त नदेखिएमा वा प्राधिकरणको आदेश बमोजिम प्रदायकले दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन नसक्ने जानकारी गराएमा प्राधिकरणले तत्कालै त्यस्तो दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन व्यवस्थापन समूह अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
यो सँगसँगै प्राधिकरणले आफ्नो स्थलगत निरीक्षण टोली पठाएर सम्पत्तिको न्यूनतम् मूल्य तोक्नेछ। यस्तो सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न सकिनेछ। सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी रहेको अवस्थामा कूल दायित्वलाई न्यूनतम् बोलपत्र अंक कायम गर्ने व्यवस्था छ।
लिलाम सकार्ने कम्पनीले नयाँ अनुमतिपत्र पाउनेछ। खारेज हुने कम्पनीको सम्पत्ति सञ्चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक उसैलाई हस्तान्तरण हुनेछ।
लिलाम हुन नसके खारेज हुने कम्पनीको ऋण र दायित्व बोक्न तयार हुनेलाई अनुमपतिपत्र दिने व्यवस्था छ। यस्ता प्रयास असफल भएमा अनुमतिपत्र खारेज भएर फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनेछ।
वैशाख ३, २०८० आइतबार १९:४०:४४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
