वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार अञ्जनको १० बुँदे वाचा पत्र : धान्न सक्ने ब्याज, उद्योगमैत्री कानुन निर्माण, निर्यातमुखी नीतिमा पहल

वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार अञ्जनको १० बुँदे वाचा पत्र : धान्न सक्ने ब्याज, उद्योगमैत्री कानुन निर्माण, निर्यातमुखी नीतिमा पहल

काठमाडौँ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्गको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार अञ्जन श्रेष्ठले आफ्नो समूहका उम्मेदवारी सहित १० बुँदे वाचा पत्र सार्वजनिक गरे।

चैत २९ गते हुने निर्वाचनमा श्रेष्ठको समूहबाट बस्तुगततर्फ मनिषलाल प्रधान, एसोसिएट तर्फबाट भरतराज आचार्य र जिल्ला नगरबाट उपाध्यक्षमा अरुणराज सुमार्गीले उम्मेदवारी घोषणा गरे।

समूह घोषणा कार्यक्रममा उनले आफ्नोतर्फको वाचा पत्र समेत सार्वजनिक गरे। वाचा पत्रमा उद्योगी व्यवसायीका कुरा सरकारमा बस्नेले ध्यानपूर्वक नसुनिइदिने विद्यमान समस्यालाई चिर्न र व्यवसायी भनेका देश विकासका लागि सरकारका सहयात्री हुन् भनेर स्थापित गराउनु मुख्य उद्देश्य हुने उल्लेख छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अघिल्ला नेतृत्वले सुरु गरेका सुधारका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिने, महासङ्घको कार्यालयमा हुने कार्यसम्पादनलाई सुदृढ गर्ने, सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्दा दुवै पक्ष लाभान्वित हुने मात्र होइन, मुलुककै सर्वागिण विकासका लागि आधार बन्ने र व्यवसायीहरूपिडा सुनाइरहने र सरकारका तर्फबाट उचित सम्बोधन नहुने अहिलेको अवस्थालाई सुधार्ने उल्लेख छ।

वाचा पत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि महासङ्घले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँगको साझेदारीमा सुविधासहितका आकर्षक कार्यक्रमहरू ल्याउने, युवा उद्यमी, स्टार्टअप तथा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्न थालिएका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत सुधारमा सरकारलाई निरन्तर झकझक्याउने कार्यमा विशेष जोड दिने उल्लेख छ।

नेपालमा छरिएर रहेका र असान्दर्भिक नियम कानुनहरूमा एकरूपता ल्याउन सरकारसँग  सहकार्य गर्ने, राष्ट्र बैङ्क, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय वा कुनै पनि नियमनकारी सङ्घसंस्थाले कुनै नीति वा नियम बनाउँदा सरोकारवाला उद्योगी व्यवसायीसँग पर्याप्त परामर्श नगरिने र पर्याप्त परामर्श बिना कानुन बनाउँदा र पुराना कानुनहरू अद्यावधिक नगर्दा धेरै समस्या भोग्नु परेकाले पर्याप्त परामर्शसहितका तथ्यमा आधारित नीति नियम बनाउनका  निरन्तर पैरवी गर्ने उल्लेख छ।

महासङ्घको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै दोहोरो कर प्रणालीमा सुधार, व्यवसाय दर्ता सञ्चालन र खारेजी प्रक्रियामा सहजता, घरेलु तथा

साना उद्योग तथा व्यवसायहरूको समस्या समाधानका लागि महासङ्घ र स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकार्यलाई विशेष जोड दिने पत्रमा उल्लेख छ।

सरकारको ध्यान आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्दा पनि राजस्व बढाउनेतर्फ मात्रै केन्द्रित रहेको र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योग तथा व्यवसायहरूमा परिरहेकाले सरकार राजस्वतर्फ केन्द्रित हुँदा आयातमा उच्च वृद्धि हुनु र निर्यातमा गिरावट आउनु स्वाभाविक रहेको भन्दै श्रेष्ठले आन्तरिक उत्पादन बढाउन महासङ्घले नयाँ र पृथक् रणनीतिक योजना बनाउने र सरकारसँग सहकार्य गर्ने संकल्प गरे।

'उद्योगी व्यवसायीले धान्न सक्ने ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन तथा विगत देखि नेपालमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्नका लागि महासङ्घले हर सम्भव प्रयास गर्ने वाचा गर्दछु,' उनले भने' अहिले सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला व्यवसायी समस्यामा छन्। सिमेन्ट उद्योगी, छड उद्योगी, निर्माणजन्य उद्योग, जग्गा कारोबार नहुँदा व्यवसायी छट्पटीएको अवस्था छ। होटेल रेस्टुरेन्ट, जुत्ता, चप्पलदेखि हरेक प्रकारका उद्योगी व्यवसायी मर्कामा छन्। बजारमा मागमा कमी आएको छ, उत्पादन तथा बजार माग बढाउन नीतिगत तवरबाट गाँठो फकाउनु मेरो प्रमुख दायित्व हुनेछ।'

नेपालमा लगानीको कमीलाई सम्बोधन गर्दै, निजी क्षेत्रलाई लगानीको श्रोत जुटाउन कन्ट्री रेटिंग, हेजिंग, स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरूले सहज र सरल रूपमा वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था आदि जस्ता आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल गर्न वाचा पत्रमा उल्लेख छ।

उनले कर प्रणालीमा आवश्यक सुधार लागतमा नियन्त्रण, लगानीमैत्री वातावरण र उदार अर्थनीतिजस्ता नीति नियमहरूमा महासङ्घको विशेष ध्यान हुने र यसका लागि महासङ्घ तदारुकताका साथ अगाडी बढ्ने वाचा गरे।

हाल नेपालले भोगेको आर्थिक सङ्कटको मुख्य कारण नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुनु रहेको र यसमा नेपाली निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुनुलाई मुख्य कारण मान्ने गरिएको भन्दै आफ्नो कार्यकालमा नेपाली निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार गर्ने यथाशक्य प्रयत्न गर्ने उल्लेख छ।

'यसका लागि गुणस्तरीय ऊर्जा, यातायात, डिजीटलाइजेसन तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र अन्य आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी व्यावसायिक लागत कम गर्न निजी क्षेत्रको तर्फबाट सशक्त हस्तक्षेप गर्नेछु' पत्रमा भनिएको छ' मानव संसाधनको क्षमता विकास गर्दै सामान्य रोजगारीको खोजीमा पनि बिदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न प्रयत्न गर्नेछु।'

चैत २२, २०७९ बुधबार १५:३२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।