रविको नागरिकता र राहदानी मुद्दा बल्झने प्रक्रियामा, राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा चलाउन र नागरिकता ब्युँतँदा पेस गरेको प्रमाण झिकाउन सर्वोच्चमा पुग्यो रिट
काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथिको राहदानी दुरुपयोगको अनुसन्धानमा मुद्दा नचल्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ। रविविरुद्ध उजुरी दिएका युवराज सफलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।
अदालत प्रशासनले लामिछानेको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन आएको र अध्ययनपछि मात्रै दर्ता हुने या नहुने निर्णय हुने बतायो।
लामिछानेले शनिबारमात्रै स्थानीय प्रहरीसँगै सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचल्ने निर्णयलाई बिझेको काँडा निस्किएको भन्दै अब नबल्झाउन आग्रह गरेका थिए।
सर्वोच्च प्रशासनमा पेस भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा लामिछानेको तर्फबाट पेस भएको जवाफमा उनी अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी समेत बनाएको स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ।
रवि २०१४ फेब्रुअरी २१ मा अमेरिकी नागरिक बनेका थिए। उनले सन् २०१५ मे २७ मा आफू नेपाली नागरिक भएको विवरण राहदानी विभागमा बुझाएर नेपाली राहदानी लिएका थिए।
सर्वोच्चबाट फैसला आउँदा नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिए लगत्तै नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्याख्या गरेको र रविले नेपाली राहदानी बनाउँदा उनी अमेरिकी नागरिक मात्र रहेकाले उनले नेपाली राहदानी पाउने कानुनी हक नभएको दाबी गरिएको छ।
'लामिछाने अमेरिकी नागरिक भए पश्चात् नेपाली नागरिक भएको झुटो विवरण दिएर राहदानी प्राप्त गर्ने कार्य राहदानी दुरुपयोगयुक्त कसुरजन्य र दण्डनीय कार्य हो,रिटमा भनिएको छ' तथ्यगत रूपमा प्रस्ट र पुष्टि भएको विषयमा सरकार वा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी लामिछानेलाई मुद्दा चलाउनु पर्नेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन परमादेश गरी पाउँ।'
रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रविको पुरानो नागरिकता सक्रिय गराउँदै दिएको नयाँ नागरिकताको प्रमाण पत्रको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। रिटमा लामिछानेले प्रक्रिया पुरा गरेर, निस्सा पेस गरेर नेपाली नागरिकता पुन प्राप्त गरेका हुन् या हैनन् एकिन गर्न सबै दस्ताबेजहरू मगाएर सर्वोच्चले माघ १३ गतेको निर्णय प्रतिकुल हुने कुनै कार्य नगर्न माग गरिएको छ।
सँगै रिट निवेदनमा लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको रूपमा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिन निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।
रविले २०१५ मा पाएको नेपाली नागरिकता पुन ब्युँताउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पेस गरेको प्रमाण रुझूँ नै नगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनलाई नागरिकताको नयाँ प्रमाण पत्र दिएका थिए।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहित ८ निकायलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले रिटको अध्ययन गरेर तीन चार दिनमा जानकारी दिने बताएको रिटककर्ता युवराज सफलले उकेरालाई बताए।
चैत १९, २०७९ आइतबार १७:५३:०१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
