आयोग गठनसहितको पाँच बुँदे सहमतिसँगै मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलन स्थगित
काठमाडौँ : मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्न सरकार सहमत भएसँगै मिटर ब्याज पीडितले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।
शनिबार सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो। मिटर ब्याज पीडितले शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका थिए।
सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।
मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक/कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढङ्गले शोषणसमेत गर्ने गरेको गुनासो रहेको उल्लेख छ।
सहमति अनुसार पूर्व न्यायाधीश वा आयुक्त तहको नेतृत्वमा आयोग गठन हुनेछ। आयोगमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहनेछन्। आयोगको संरचना सबै जिल्लामा रहने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
सहमति पत्रमा मिटर ब्याज पीडितको नियमित आउने गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति गठन गर्ने उल्लेख छ।
सहमति पत्रमा आयोग गठन भएसँगै आन्दोलन फिर्ता लिने उल्लेख भएसँगै सङ्घर्ष समितिले शनिवारबाटै आन्दोलन स्थगित गरेको छ।
चैत १८, २०७९ शनिबार २१:३५:३२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
