राहदानीको बदनियतमा रविलाई उन्मुक्ति दिन फास्ट ट्रयाकमा निर्णय, निवेदक सर्वोच्च जाने तयारीमा
काठमाडौँ : राहदानीको बदनियतबाट जोगिन मतदाताले दिएको १९ सांसदको राजनीतिक शक्ति दुरुपयोग गर्दै रवि लामिछानेले विश्वासको मतसँग राहदानी दुरुपयोगको उजुरी निष्क्रिय गराए।
संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाए। उता प्रचण्डको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दियो सोमबार। निर्णय गर्न गरेको हतारले नै राजनीतिक लेनदेन प्रस्ट्याउँछ।
प्रहरीबाट बदनियत नदेखिएको अनुसन्धानको प्रस्तावित राय बनाउन लगाएर पाँचाै दिनमै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सिफारिसलाई सदर गर्यो।
बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणले लामिछानेले अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी बनाएको पुष्टि भए पनि राहदानी नेपालीको रूपमा लिएको, वंशजको नागरिकता रहेको र उनले त्यसको प्रयोग नगरेको उन्मुक्तिको अनुकूल निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्रहरीको सिफारिसको आधारमा आइतबार जिल्लाले प्रहरीको सिफारिस सदर गर्दै उच्चमा पठायो। उच्चबाट आएको फाइल सोमबार फास्टट्रयाकमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले सदर गरे।
सेतोपाटीका अनुसार संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु अगाडि नै मुद्दा नचल्ने निर्णय सदर गराउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल महान्यायाधिवक्ता कार्यालय गएका थिए।
सोमबार संसदमा रास्वपाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत पनि दियो। उता महान्यायाधिवक्ताले राहदानी दुरुपयोगको कसुरमा मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गरे।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयसँगै तत्काल रविले प्रहरीमा विचाराधीन आरोपबाट उन्मुक्ति पाएका छन्।
तर यो न्यायिक नभइ प्रशासनिक निर्णय भएकाले सरोकारवाला पक्ष प्रहरी , सरकारी वकिल अनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने बाटो भने खुल्ला छ।
रविको नागरिकता र राहदानीबारे गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएर प्रहरीसम्म अनुसन्धान ल्याउन सक्रिय युवराज सफलले उकेरासँग सर्वोच्च जाने बताएका छन्।
वैशाख १० अगाडि निर्णय गराउन चाहन्थे रवि
सर्वोच्चबाट नागरिकता निष्क्रिय रहेको प्रमाणित भएसँगै रविले सांसद पद गुमाए। उनी वैशाख १० को उप निर्वाचनमा चितवन-२ बाटै उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्।
राहदानी कसुर प्रमाणित भए उनको संसदीय राजनीति समाप्त हुने भएकाले उनी मुद्दाबाट जोगिन चाहन्थे।
निष्क्रिय नागरिकताका आधारमा भएको निर्वाचन बदर भएर उप निर्वाचन भयो। राहदानी कसुरमा मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढेर पाँच वर्षको अवधिमा दोषी ठहर भए उनी निर्वाचित भएको अवस्थामा पुन निर्वाचन गर्नुपर्थ्यो।
उप निर्वाचनमा जाँदा पुन उप निर्वाचन हुने भन्दै आफूलाई मत नआउन सक्ने भयमा रहेका उनी राहदानी अनुसन्धान निर्वाचन अगाडि नै प्रशासनिक रूपमा सुल्झाउन चाहन्थे। त्यसका लागि उनले १९ सांसद सङ्ख्यालाई बार्गेनिङको हतियार बनाए। रास्वपाका सबै सांसद हतियार बन्न राजी भए।
बदनियत अनुसन्धानमा पर्न सक्छन् प्रहरी
सोमबारेै रविको राहदानीबारे अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका काठमाडौँका एससएपी दानबहादुर कार्कीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ।
युवराज सफलले दर्ता गरेको निवेदनमा पाएको अख्तियारी दुरुपयोग गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ।
रविले अमेरिकी नागरिक बनेपछि जानाजान नेपाली राहदानी बनाएको, अमेरिकी नागरिकको रूपमा नेपाल आएर राहदानी विभागमा गएर नेपाली नागरिक भएको झुटो विवरण पेस गरेको प्रमाणित भइसकेको छ।
अध्यागमन विभागले नागरिकता तथा राहदानीबारे सर्वोच्चमा पठाएको प्रमाणले नै यसको पुष्टि गरेको छ।
नेपाली राहदानी बनाएर अमेरिका गएर दुई वर्षपछि नेपाल फर्कँदा नातेदार भिसाका लागि अध्यागमन विभागमा निवेदन दिँदा उनले आफू अमेरिकी नागरिक भएको उल्लेख गरेका छन्।
अदालतमा पुगेका प्रमाणले नै रविले राहदानी बनाउन झुटो विवरण पेस गरेको देखिए पनि प्रहरीले सो प्रमाणलाई महत्त्व दिएको देखिएन।
यसले प्रहरीले बदनियत पुष्टि गर्न सक्ने प्रमाण प्रहरीले दबाएको देखिन्छ। मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद ४ को सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुरको दफा ९९ ले कसैलाई जोगाउने वा फसाउने मनसायले अनुसन्धान गरेको पुष्टि भए छ महिना कैद वा पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।
चैत ६, २०७९ सोमबार २१:०३:५७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
