बाल मन्दिरको सम्पत्ति दुरुपयोगबारे बल्ल संसद्मा कुरा उठ्यो, कारवाही गर्न सांसद सुमनाको माग

काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपाल बाल संगठनको जग्गा दुरुपयोग सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको ‘नेपाल बाल मन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग’को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छिन्।

टुहुरा बालबालिकाको पालनपोषणको उद्देश्यले खोलिएको संस्थाको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिएर अपचलन भएको सार्वजनिक भएपछि सांसदमा पहिलो पटक यो विषयले प्रवेश पाएको हो।

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले बाल मन्दिर २८ रोपनी जग्गा पदाधिकारीले आफूखुसी भोग चलन गर्न प्रतिष्ठित व्यक्ति र घरानालाई दिएको र त्यसबारे छानबिन गर्न आयोग गठन भएर प्रतिवेदन समेत दिएको भन्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकी थिइन्।

उनले प्रतिनिधि सभामा बाल मन्दिरको सम्पत्ति कब्जामा लिएर चल-अचल सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने संस्थाका पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको जानकारी पाएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेकी थिइन्।

‘बाल मन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको रहेछ। त्यो आयोगले पदाधिकारीलगायतलाई कानुनी दायरमा ल्याउने सुझाव दिएको रहेछ,' उनले भनिन्' त्यो प्रतिवेदन हामीले कहिले सार्वजनिक गर्छौँ ? र, कति समयसम्म हामीले बालबालिकाका लागि हामीले हेर्नुपर्ने बालबालिकालाई कहिलेसम्म अनदेखा गरेर यस्तै अवस्थामा राख्छौँ?’

नेपाल बाल मन्दिर र त्यसको सम्पत्तिको दुरुपयोग सम्बन्धी पटक-पटक समाचार प्रकाशित भइरहे पनि सरकारी निकायले पनि गम्भीर चासो देखाएको छैन।

पछिल्लो समय उकालो डटकमले बाल मन्दिरको जग्गाको दुरुपयोग सम्बन्धी समाचार प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्दै आएको छ। तर सो सम्बन्धी छानबिनमा सरकारी निकायले चासो देखाएका छैनन्। बाल मन्दिरको जग्गा अपचलनमा रिता सिंहको नाम जोडिएको छ। उनी नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन्।

उकालोमा प्रकाशित समाचार अनुसार बाल मन्दिरको जग्गाको दुरुपयोग सम्बन्धमा छानविन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ कात्तिक १७ मा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगमा बालबालिकासम्बन्धी विज्ञ मिलन धरेल, विमला ज्ञवाली, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य थिए। आयोगले चार महिना लगाएर छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाए पनि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।  

'उकालोले प्राप्त गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको त्यो प्रतिवेदनमा संगठनको २८ रोपनी ५ आना जग्गा बृहस्पति विद्या सदनलाई भाडामा दिँदापटक–पटक गरिएका सम्झौता सार्वजनिक सूचना, बोलकबोल र बढाबढको प्रक्रियामा नगई सोझै दिइएको ठहर गरिएको छ, समाचारमा उल्लेख छ' बृहस्पतिलाई नै निरन्तर जग्गा भाडामा दिइरहने निर्णय आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको सामान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको निष्कर्ष निकालेको आयोगले प्रतिवेदनमा सम्झौतामा संलग्न बाल संगठनको तत्कालीन नेतृत्व र बृहस्पतिका सञ्चालकमाथि अख्तियारप्राप्त निकायबाट विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ।' 

फागुन १०, २०७९ बुधबार १७:२६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।