प्रचण्डका तीन जोखिम : इखालु ओली, अराजनीतिक रवि अनि बदलाको मौकामा रहेका देउवा
काठमाडौं : १ सय ३८ सांसद्को समर्थन भए सरकार बनाउन पुग्ने भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १ सय ६९ सांसदको समर्थन पाएर सरकार बनाए।
एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार पाँच वर्षीय संसद्को आयुमा उनी ढुक्कले साढे २ वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो। तर, प्रचण्ड ढुक्क देखिएका छैनन्।
प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेकोमा उनी खुसी छन्। निवासमा ह्विस्की खाएर निकट व्यक्तिहरूसँग सेलिब्रेसन पनि गरे। तर, उनी पहिला प्रधानमन्त्री भएको बेलाको जस्तो उत्साहित भने छैनन्।
‘पाँच दलीय गठबन्धनको साटो नयाँ गठबन्धनमा जानुपर्दा उहाँ खुसी देखिनुभएको छैन। एकीकृत समाजवादीलाई समेट्न नसकेकोमा खिन्न भएको देखियो,’ उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘एमालेसँगको गठबन्धन बाध्यता हो। साढे २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भने पनि ओलीको वचनमा उहाँ अझै विश्वस्त हुन सक्नुभएको देखिएन।’
प्रचण्डमा कतै विश्वासको मतमै धोका हुन्छ कि भन्ने डरसमेत बढेको देखिन्छ। त्यसो भएमा उनको राजनीतिक यात्रा गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ। त्यसैले उनी संसद्को पहिलो बैठकबाटै विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेका छन्।
सरकार गठनको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। सो अनुसार उनलाई माघ १० सम्म विश्वासको मत लिने समय छ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट पुस २५ मा संसद् अधिवेशन आव्हान भइसकेको छ। उनी सोही दिन विश्वासको मत लिने अनि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा लागेका छन्।
शंका बढाउने कारण
पाँच दलीय गठबन्धनबाट पहिलो चरणमा आफूले प्रधानमन्त्री नपाउने भएपछि प्रचण्ड एमालेसहितको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएका हुन्। उनको नेतृत्त्वमा सरकार बने पनि आवश्यक संख्या जुटाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पहल गरेका हुन्।
सात दलको समर्थन भए पनि पहिलो चरणमा सरकारमा जम्मा तीन दल मात्रै सहभागी भए। राप्रपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ती पार्टी सहभागी भएनन्। यसले समेत उनमा शंका बढाएको देखिन्छ।
एमालेले विष्णु पौडेलबाहेक अन्य मन्त्री सरकारमा सहभागी नभएका नयाँ अनुहार पठायो। जनमत पार्टीबाट पार्टी अध्यक्ष आएनन्। उपाध्यक्षलाई पठाए।
सत्ता घटकको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आफुसँगभन्दा ओलीसँग लोयल रहेको सत्ता घटकको पहिलो र पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै उनलाई आभास भयो।
सपथ अगाडि बसेको सत्ता घटकको बैठकमा उपप्रधानसहित गृह मागेका रविलाई सो हैसियतमा सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा थिएनन् प्रचण्ड। गृह आफ्नै पार्टीको भागमा राख्ने रणनीतिमा थिए
नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्षमान पुन गृहमन्त्री हुने लाइनमा थिए। तर, रविले उपप्रधानमन्त्री सहित गृह नपाए सरकारमा सहभागी नहुने बताएपछि प्रचण्डले ओलीसँग छलफल गरेका थिए।
राहदानी र नागरिकताबारे प्रहरीकै छानबिनमा रहेकालाई गृहको नेतृत्त्व दिँदा सरकारको आलोचना हुने अनि राजनीति र सरकारबारे अनुभवै नभएकाले उप-प्रधानमन्त्री दिन नहुने मत राखे पनि ओलीले गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल भएकाले एमालेले अर्थ पाउँदा दलको हैसियत अनुसार रास्वपालाई गृह दिँदा फरक नपर्ने बताएपछि प्रचण्ड पनि राजी भएका थिए।
पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रविलाई सरकारको प्रवक्ताको रूपमा काम गर्न भन्दा उनले अस्वीकार गरेर प्रचण्डलाई दोस्रो झड्का दिए। यसले रवि उनीप्रति लोयल देखिएनन्।
रविलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह दिँदा एमालेबाट सिनियर नेता मन्त्रीका हैसियतमा मात्र सहभागी हुने सम्भावना कम छ। नारायणकाजी उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री भए पनि खुसी छैनन् भने पार्टीका उप–महासचिव पुन प्रचण्डसँग बिच्किएका छन्।
यसले सरकार गठनसँगै प्रचण्ड घेराबन्दीमा देखिए। यसबाट पार पाउन उनले एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सरकारमा ल्याउन पहल शुरू गरेका छन्।
ओलीसँगको त्रास
एकै गठबन्धनमा रहे पनि एमालेबाट कुनबेला कुन राजनीतिक कदम चालिने हो भन्नेमा उनी संशयमै देखिन्छन्। राजनीतिक सहकार्यमा ओली कतिको इखालु छन् भन्ने उनी जानकार छन् नै।
राजनीतिक यात्रामा नेकपाकालीन समयमा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको निर्णयले संसद विघटनको दोस्रो प्रयास पनि सफल नहुनु अनि आफ्नो नेतृत्त्वको सरकार ढलेको घटना ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो इखको विषय भएको उनको अभिव्यक्तिले नै देखाइसकेको छ।
नेकपाको दुई अध्यक्ष हुँदाको व्यवहार प्रचण्डमैत्री थिएन। स्थानीय तह अनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचनमा दोस्रो पार्टीमा पुग्नुमा प्रचण्ड र नेपाल निर्णायक बने।
ओलीसँग संख्यात्मक एकता भए पनि भावनात्मक एकता तत्काल सम्भव देखिन्न। यसले सरकारको आयु धर्मर हुनु स्वभाविक हो। माओवादीसँग सहज गठबन्धन र पावरसेयरिङमा ओली सफ्ट हुनु, कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दिँदा–दिँदै ओली नजानुको कारण पाँच दलीय गठबन्धन तोड्ने योजना प्रष्टै देखिन्छ।
रिसाएको कांग्रेसको कदम
कांग्रेसका मतदाताको मत लिएर तेस्रो दल बनेर सरकार बनाउँदा धोका दिएको भन्दै कांग्रेस नेताले प्रचण्डको आलोचना गरिरहेका छन्।
गठबन्धन टुट्दा सबैभन्दा ठूलो आघात कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई परेको प्रधानमन्त्रीको सपथ समारोहको देउवाको व्यवहारले देखायो नै।
देउवाले धोकाको बदला लिन प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकार ढाल्न जस्तोसुकै कदम चाल्ने जोखिम छँदैछ प्रचण्डमा। कांग्रेसको बदलाको भवनालाई क्यास गरेर एमालेले अधिकतम लाभ हुनेगरी कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने सम्भावना जीवित छ। यसलेसमेत प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद सधैँ जोखिममा देखिन्छ।
समर्थन फिर्ताको संवैधानिक धार
प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकारले पहिलो पटक विश्वासको मत लिएपछि २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने छैन। तर सरकार सुरक्षित भने हुन्न यसैले।
अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाए पनि सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्छ नै।
संविधानमा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्त्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ र ‘प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने’ व्यवस्था छ।
यो धाराको अहिलेसम्म प्रयोग भएको छैन। प्रचण्डको कार्यकालमा यो धारको अभ्यास हुने सम्भावना देखिन्छ। यस धाराअनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको दलमध्ये कसैले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारलाई एमाले (७८), रास्वपा (२०), राप्रपा (१४), जसपा (१२) जनमत पार्टी (६), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) र स्वतन्त्र ३ गरी १ सय ६९ सांसदको समर्थन छ।
यीमध्ये कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिनुपर्ने र बहुमत नपुगे नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
पुष १३, २०७९ बुधबार १२:०९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
