‘आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मूक्ति दिई दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदेऊ’

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानमा आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मूक्ति दिन सहज हुने गरी संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ।

बुधबार विज्ञप्ति निकालेर आयोगले अध्यादेशको प्रावधानले कानूनी कारवाहीको क्रममा रहेका, अदालतको निर्णयबाट दोषी किटान भएकार गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिने वा आम माफी दिने सम्भवना रहने जनाएको छ।

यस्तो कामले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्ने भएकाले मानवअधिकार संस्कृतिको निर्माणमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएकोसमेत उसको ठहर छ।

जुनसुकै उद्देश्यले गरेको कार्य भए पनि प्रचलित कानूनको दृष्टिमा अपराध भएमा उक्त आपराधिक कार्यको दायित्व अपराध गर्ने व्यक्तिले नै लिनुपर्ने र कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

आपराधिक घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले मात्र हेर्दै जाने हो भने आवाजविहीन नागरिकहरूको राज्यप्रतिको आशा एवं भरोसा टुट्दै जाने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा समेत सङ्क्रमणकलीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियामा मानवता विरूद्धको अपराध तथा गम्भीर मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई कानूनी कारबाही हुने विषय उल्लेख भएकाले सरकार त्यसतर्फ सचेत एवम् सवेदनशील हुनुपर्ने उसको सुझाव छ।

उसनले भनेको छ, ‘राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरण हुनुहुन्न भन्नेमा आयोग सदैव दृढ छ।’

अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय भोगिरहेका एवं मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई राजनीतिक आवरण दिई उन्मुक्ति नदिन, त्यस प्रकारको कानूनसमेत नबनाउन आयोगले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मंसिर २९, २०७९ बिहीबार १५:१०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।