कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा हवाई उडान नियमित गराउन 'दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष' प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गरिने

काठमाडौं: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सुरु गर्नेबारे कर्णाली प्रदेशका पर्यटनमन्त्रीसहित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका छन्। बुधवार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री वीरबहादुर शाही, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तथा निजी क्षेत्रका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।

मन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई दुर्गम क्षेत्रको उडानमा हुने घाटा पूर्तिका लागि 'दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा कोष' प्रभावकारी सञ्चालन गरिने बताए। मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कोष सुरुआत गरे पनि अहिले सञ्चालन हुन सकेको छैन। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्रको योगदानबाट कोषलाई सञ्चालन गर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो।

दुर्गम भेगमा उडान गर्दा हुने घाटा पूर्तिका कोष पुनः सञ्चालन गर्नेबारे अध्ययन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि कार्यदल गठन गरेका थिए।  कार्यदलले कोष सञ्चालन कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिँदैछ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावलीअनुसार पर्वतीय उडान गर्दा एक विदेशी यात्रुबराबर चार अमेरिकी डलर, अन्य गन्तव्यका उडानमा एक विदेशी यात्रुबराबर दुई डलर तथा हेलिकोप्टर सेवातर्फ प्रत्येक 'चार्टर' उडान गर्दा हुने कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कोषमा प्रदेश सरकारले समेत योगदान गरी कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा उडानलाई नियमित बनाउन सहयोग गर्ने कर्णालीका पर्यटनमन्त्री शाहीले बताए।

सुर्खेत विमानस्थललाई कर्णालीका जिल्लासँग जोड्न नसक्दा जनताले संघीयताको अनुभुति गर्न नसकेको उनले बताए। पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले आफूले कर्णालीका हिमाली र पहाडी जिल्लामा हवाई उडानलाई नियमित बनाउन प्रयास गरिरहेको बताए।

मंसिर २९, २०७९ बिहीबार ०७:४९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।