चोलेन्द्रको सर्वोच्च फर्किने बाटो सकियो, पत्र कार्यान्वयन नगर्न संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं : अन्ततः निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सर्वोच्च अदालत फर्किने बाटो बन्द भएको छ।
जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा अदालत फर्कने उनको बाटो बन्द भएको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
इजलासले संघीय संसद सचिवालयको नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ। जबराको कार्यकाल यहि मंसिर २८ गतेसम्म मात्र छ। त्यसपछि उनी उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदैछन्।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर संघीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ।
रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो।
संघीय संसद्का महासचिव डा. गौतमले मंसिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थिए।
.jpg)
मंसिर २३, २०७९ शुक्रबार १६:४९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
