चोलेन्द्रको महाअभियोगमा सर्वोच्च र संसद् सचिवालयको पत्र वार : सर्वोच्च प्रशासनले पाँच प्रश्नसहित संसद् महासचिवमा पठायो पत्र
काठमाडौँ : चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय गराउने निर्णय गरेका संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले पत्र पठाउँदै चार प्रश्नको उत्तर मागेको छ। बुधवार संसद् सचिवालयबाट आएको पत्रको आधारमा सर्वोच्च प्रशासनले चार प्रश्नबारे खुलाउन भन्दै बुधवारै संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको हो।
पत्रमा प्रतिनिधि सभाबाट २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग र महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरी प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनमाथिको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ या छैन भनेर सोधेको छ।
यसैगरी पत्रमा नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने?, महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को कार्यकाल सकिए लगत्तै निस्प्रभावी भएको हो वा निर्वाचन भएको मितिले निस्प्रभावी भएको भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
यसैगरी पत्रमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिएको मितिबाट महाअभियोग निस्प्रभावी भएको हो भन्दै जानकारी मागिएको छ। पत्रमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको कार्य प्रारम्भ नभएको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गरेको भन्दै महासचिवलाई प्रश्न सोधिएको छ।
'सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिनुहुन बुधवारको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
संसदका महासचिव गौतमले बुधवार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च प्रशासन र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई पठाएको पत्रमा राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी रहेको उल्लेख गरेका थिए।
महाअभियोग निष्क्रिय भएसँगै राणा सर्वोच्चमा जाने तयारीमा छन्। उनलाई रोक्न नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सर्वोच्चको गेटमा धर्नामा छन्।
मंसिर २१, २०७९ बुधबार १६:५२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
