व्यापारी/व्यवसायीलाई ब्याजदर घटाउन राजनीतिक लबिइङमा महासंघ, नेता भेटेर राष्ट्र बैंकमाथि दबाव बढाउँदै
काठमाडौं : बैंकहरूले उद्याेग र व्यापारमा लागि लिएको ऋणको ब्याज सर्वसाधारणसमान बनाएपछि अहिले व्यापारीका लागि ब्याजदर घटाउन नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघ नै राजनीतिक लबिइङमा सक्रिय भएको छ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँगै महासंघका पदाधिकारीहरूले ठूला दलका प्रमुख नेताहरू भेट्दै ब्याजदर घटाउने लबिइङमा सक्रिय भएका हुन्।
बैंकबाट उद्याेग व्यवसायमा लगानी गर्ने सर्तमा लिएको ऋण जग्गा अनि सेयर बजारमा प्रवाह भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेको थियो। उद्याेगी अनि व्यापरीहरूले ७ प्रतिशतसम्ममा बैंकबाट ऋण पाउँदै आएका थिए।
राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिपछि सर्वसाधारणले ऋण लिँदा तिर्ने जस्तै उनीहरूको ब्याज पनि १७ प्रतिशत पुगेपछि जिल्ला तहहरूमा समेत व्यापारीहरू आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
उनीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई अधिकतम ७ प्रतिशत र व्यावसायिक क्षेत्रलाई अधिकतम ९ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
जिल्ला-जिल्लामा आन्दोलन भए पनि केन्द्रमा त्यसको प्रभाव नदेखिएपछि उद्याेग वाणिज्य महासंघ अन्य मागको आवरणमा ब्याजदर घटाउने लबिइङ गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटिसके।
सो टोलीले शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटेको थियो भने सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।
मंगलबार उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर मागपत्र पेश गरेका थिए। ज्ञापन पत्रका मागहरूमध्ये एक माग सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमुलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गर्नुपर्ने समेत छ।
महासंघका पदाधिकारीहरू अर्थतन्त्र जोगाऔं भन्ने अभियानमा शीर्ष तहका नेताहरू भेटिरहेको दाबी गरेका छन्। तर, यो अभियानबारे जानकार महासंघभित्रकै एक पदाधिकारीले मुख्य अजेण्डा बैंकको ब्याजदर घटाउने रहेको स्वीकार्छन्।
'उद्याेग र व्यापार क्षेत्रमा अन्य समस्याहरू छन्। त्यसबारे पनि ध्यानाकर्षण गराउने महासंघको उदेश्य हो। तर पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर उच्च भएकाले घटाउन दबाव बढिरहेको छ। अहिलेको भेटघाटको उदेश्य ब्याजदर घटाउने पनि हो,' ती पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै उकेरासँग भने।
प्रधानमन्त्रीसँग महासंघले राखेको सुझाव
पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वापतका करिब ६० अर्ब रूपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट फिर्ता जाने बैंकहरूको भनाइ रहेकाले यसले उद्यमीलाई समस्या हुने देखिन्छ। यसले बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ। त्यसैले कम्तीमा एक वर्ष पुर्नकर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनुपर्छ।
अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ। नीतिगत दर घटाउनुपर्छ। सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ। स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ। अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्छ। अन्तर्राष्टिय रकम भित्र्याउन बोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिन सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्छ।
सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमुलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गर्नुपर्छ।
मंसिर २०, २०७९ मंगलबार २०:०८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
