'नो, नट अगेन' को पक्षमा सर्वोच्चको फैसला
२ वर्ष अघि
सर्वोच्च अदालतले 'नो, नट अगेन' अभियानलाई कारबाही नगर्न यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
बिहीबार सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ‘नो, नट अगेन' अभियान चलाउने अभियान्ताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’ को प्रचार रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
कात्तिक २७, २०७९ आइतबार १४:२८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
