निर्वाचन आयोग भर्सेस तोसिमा कार्की !

काठमाडौं : पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग र तोसिमा कार्कीबीच गज्जबको जुहारी देखिन्छ।

ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी कार्कीसँग आयोगको ठाकठुक पर्न थालेको मनोनयन दर्तादेखि नै हो।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यलाई ‘लाभको पद’ भन्दै आयोगले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरिदियो। यस विषयमा कार्कीले मनोनयन दर्ताभन्दा एक महिना अघि नै आयोगलाई स्पष्ट पार्न पत्र लेखेकी रहिछन्। तर आयोगले पत्रको वास्तै गरेन।

मनोनय दर्ता र उजुरी दिने समयसम्म पनि उनीविरुद्ध कुनै पनि उजुरी परेको थिएन। समयमावधि सकिएपछि परेको उजुरीका आधारमा आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदियो। यद्यपि समयावधि सकिएपछि उजुरी दिन पनि पाइने कानूनी व्यवस्था छ।

उनी पनि के कम? आयोगको निर्णयविरद्ध गुहार माग्दै पुगिन् सर्वोच्च अदालत। अदालत तोसिमाको पक्षमा फैसला गर्यो। त्यो पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश होइन अन्तरिम आदेश नै। आदेशमा निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्ट्याइदियो। काउन्सिलको सदस्य पदलाई अदालतले लाभको पद होइन भन्यो।

त्यसपछि आयोगलाई चित्त बुझेन अदालतको अन्तरिम आदेश। आयोगले अदालतको आदेशविरुद्ध पुनः मुद्दा दायर गर्यो। तर, मुद्दाको अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन। पहिलोपटक कात्तिक २१ गते आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेशी परे पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो।

यसैबीच आयोगले बुधबार तोसिका कार्कीलाई घण्टी नबजाउन निर्देशन दिएको समाचार बाहिरियो। चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा घण्टी चुनाव चिह्न पाएकी तोसिमाका कार्यकर्ता र समर्थकले घण्टी बजाएर हिँडेकाले आयोगले त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश कार्कीले जानकारी दिए।

तर, आयोगले भने कार्कीलाई घण्टी लिएर प्रचारप्रसार नगर्न कुनै पनि निर्देशन नदिएको प्रष्टिकरण दिएको छ। आयोगले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकबाट यस्तो जानकारी गराएको हो।

आयोगका पछिल्ला गतिविधिले तोसिमा कार्कीलाई घाटा हुनुको साटो उनलाई झनै फाइदा भइरहेको छ। कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा ‘तोसिमा कार्कीलाई जिताउने जिम्मा आयोगले लिएको हो ?’ भनेर प्रश्नसमेत गर्न थालिसकेका छन्।

यसअघि पनि आयोगले ‘नो नट अगेन’ फेसबुक पेज र ग्रुपलाई बन्द गर्न भन्दै विज्ञप्ति निकाल्यो। यति मात्र गरेन बन्द गर्नका लागि साइबर ब्यूरोलाई पत्रसमेत पठायो। तर, बन्द हुनुको साटो यो अभियान झन् फैलिएर गयो। आयोगको विज्ञप्तिअघि खासै फलोअर्स नभएका उक्त पेज र ग्रुपमा अहिले लाखौं फलोअर्स र मेम्बर भएका छन्।

उसो त आयोगको यो निर्णयलाई पनि अदालतले रोक लगाइसकेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले कात्तिक २० गते ‘नो नट अगेन’ पेज र समूहलाई तत्काल कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले कात्तिक १५ गते यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

यतिले मात्र कहाँ मान्नु, आयोगले सेतोपाटीलाई पनि समाचार हटाउन निर्देशन दिँदै स्पष्टीकरण सोध्यो। तर त्यसको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै स्पष्टीकरण पत्र नै फिर्ता लिनुपर्यो।

आयोगका यस्ता गतिविधिले संवैधानिक निकायमाथि कत्तिकाे भरोसा गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। उसले गरेका निर्णयहरूमा सर्वाेच्चले धमाधम डण्डा चलाउन थालेकाे छ। त्यहाँको निर्णय प्रक्रियामा कहाँसम्मको अपरिपक्वता, हेलचेक्र्याँइ र लापरबाही हुन्छ भन्ने तथ्यलाई पनि पुष्टि गर्छ। 

कात्तिक २३, २०७९ बुधबार १९:३४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।