'नो नट' अगेनविरुद्ध कारबाही नगर्न आयोगलाई सर्वोच्च अल्पकालीन आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको नाममा 'नो नट अगेन' अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरुविरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

आयोगले उम्मेदवारहरुविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै 'नो नट अगेन' अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमार्फत 'नो नट अगेन' पेजका सञ्चालकको पहिचान गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो।

विज्ञप्ति जारी गरेर 'नो नट अगेन' नाममा रहेका फेसबुकका तीन वटा पेज बन्द गर्न चेतावनी दिँदै उसले बन्द नगरे विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्ने भन्दै धम्क्याएको थियो।

आयोग विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटको सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले आयोगलाई कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर आयोगलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।

इजलासले २४ गते रिट निवेदक र विपक्षी दुबैलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ।

पछिल्लो समय आयोग सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमविरुद्ध अनुदार देखिँदै प्रकाशित समाचार डिलेट गर्न समेत निर्देशन दिन सक्रिय भएपछि सार्वजनिक आलोचना बढिरहेको छ। शुक्रवार आयोगले सेतोपाटी डटकममा एमाले उम्मेदवार अग्नि खरेलको परिवारबारे प्रकाशित समाचार हटाउन पत्र पठाएपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

आयोगले नो नट अगेनको तीन वटा फेसबुक पेज हटाउनु भन्दै धम्क्याएपछि सामाजिक सञ्जालमा सो अभियान फैलँदै नेपालको ट्रेन्डमा पहिलो नम्बरमा बसेको थियो।

कात्तिक २०, २०७९ आइतबार १८:४०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।