अन्त शुल्कमा खेलाँची, डिजिटल लाइसेन्समा रुवाएको बदमास भारतीय कम्पनी मद्रासलाई स्टिकर छाप्ने जिम्मा
काठमाडौं : सुरक्षा सर्त उलङ्घन गरेर राजश्व सङ्कलन प्रणाली नै कमजोर बनाएको भन्दै विभिन्न देशमा कारबाहीमा परेको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले नेपालको अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने जिम्मा पाएको छ।
आन्तरिक राजश्व विभागका अधिकारी मद्रासले गर्ने बदमासी र उमाथि अन्य देशमा भएको कारबाहीबारे जानकार भए पनि नोट छपाई जत्तिकै संवेदनशील स्टिकर छाप्ने जिम्मा मद्रासलाई दिएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेल मद्राससँग सम्झौता भइसकेको र उसले भारतमै स्टिकर छापेर ल्याउने उकेरासँग बताए।
'मद्राससँग सम्झौता भइसक्यो। सायद उसले छपाइको काम पनि सुरु गरिसक्यो होला' उनले भने।
नेपालमा समेत बारम्बार नक्कली अन्त शुल्क स्टिकर फेला परिरहन्छ। यस अगाडि विभागका नेतृत्वमा रहेकाले सुरक्षाका कारण पनि भारतमा स्टिकर छाप्न नहुने भन्दै आएका थिए।
तर मिलेमतोमा भारतमा छाप्ने मात्र हैन अन्य देशमा यस्तै स्टिकर छाप्दा बदमासी गरेको भन्दै कारबाहीमा परेको बदमास कम्पनीले जिम्मा पायो।
तथ्याकंअनुसार सरकारले आयकरबाहेक वार्षिक करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व मदिराबाट पाउँछ।
त्यो कम्पनी नेपालका लागि पनि नयाँ हैन। स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छाप्ने काम उसैले पाएको थियो। मद्रासको बदमासीले चालकहरूले २ वर्षमा लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्।
आफ्नै देशमा कालोसूची
मद्रासले केन्या र दक्षिण सुडानको नेपालको जस्तै अन्तःशुल्क राजस्व उठाउने स्टिकर छाप्ने टेन्डर पाएको थियो।
केन्यामा छ्यापछ्याप्ती नक्कली स्टिकर लगाएका सामान बजारमा देखिएपछि अनुसन्धान गर्दा मद्रासले सहमति अनुसार स्टिकरमा सुरक्षा प्रणाली नराखी सामान्य रूपमै फोटोकपी गर्न सक्ने स्टिकर दिएर विश्वासघात गरेको पुष्टि भएपछि न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
अस्वस्थ चिनी बजारमा देखिएको भन्दै अनुसन्धान गर्दा भन्सार छली गरेर भित्रिएका चिनीमा राजस्वको स्टिकर देखिएको थियो। त्यसको अनुसन्धान गर्दा ती नक्कली भएको खुलेको थियो। केन्यामा सुगर स्क्यान्डलको रूपमा परिचित यो घोटालामा १७ दशमलव ८ मिलियन र चिनी मात्र जोडियो।
नक्कली स्टिकरका कारण वार्षिक तीन सय मिलियन डलर राजस्व सरकारले गुमाएको देखियो। अनुसन्धानपछि मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसका नौ जना निर्देशकविरुद्ध केन्यामा मुद्दा दर्ता भयो। उनीहरूलाई पक्राउको आदेश आयो।
प्रहरीले गुणस्तर हेर्ने सरकारी अधिकारी एरिक च्यासिरे, अनुगमन प्रमुख एरिक वचियाङसहितका सरकारी अधिकारी पक्राउ परेका थिए।
प्रहरीले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका प्रताप सिंह, अरुणप्रताप सिंह, श्याम प्रसाद, असिर प्रताप सिंह, उसेला राजाही, पुनमनी प्रसाद, रामचन्द्रन नटराजन र राज सुन्दर सिंहविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी भएको थियो।
दक्षिणी सुडानले ल्याएको ट्याक्स स्ट्याम्प कार्यक्रमको ठेक्का पनि मद्रासले पायो। अन्त: शुल्क स्टिकर नक्कली प्रयोग हुन थालेपछि अनुसन्धानमा मद्रासले स्टिकरमा जे जति सुरक्षा प्रणाली राख्न सहमत भएको थियो नराखेको खुलेको थियो।
सुडानपोष्ट डटकमका अनुसार टेन्डर गर्दा नै सुडानका कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने सर्तहरू राखेर मद्रासलाई दिन सहजीकरण गरिएको थियो।
लाइबेरियाका लागि पनि उसले नै ठेक्का पायो। मद्रासले अन्त: शुल्क जस्तै स्टिकरको ठेक्का पाएपछि लाइबेरियाका मिडियाले बदनाम र भ्रष्ट कम्पनीलाई राजस्वमा प्रयोग गरिने स्टिकरको ठेक्का दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
भारतमै पनि यो कम्पनी बदनाम छ। सन् २०१२ मा नै कालोसूचीमा परेको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले भारतको तेलंगाना राज्यमा पासबुक छपाइको जिम्मा पाएको थियो। त्यसमा ८० करोड घोटाला भएको आरोप लागेको थियो।
आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेको श्रीलङ्काको ट्याक्स स्टिकरको ठेक्का समेत यही कम्पनीले पाएको थियो। तर, सो स्टिकर कम गुणस्तरको रहेको भन्दै अदालतमा रिट परेको थियो। ठेक्कामा मिलेमतो र भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको थियो।
सोही बदनाम र बदमास कम्पनीले नेपालको अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने जिम्मा पाउँदा अन्तःशुल्क स्टिकर नक्कली प्रयोग हुने जोखिम बढाएको छ।
तर विभागका अधिकारी भने मद्रासको यति ठुलो बदमासीबारे जानकारी नै नभएको भन्दै पन्छिने प्रयास गरे।
' उसले बदमासी गरेकोबारे औपचारिक कुनै जानकारी नआएकाले उसैले टेन्डर पाएको हो। औपचारिक रूपमा केही आए पुनर्विचार हुनसक्छ' प्याकुरेलले भने।
कात्तिक ७, २०७९ सोमबार १८:२३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
