‘ग्राहकसँग २२ लिए पनि पेपरमा १५ प्रतिशत देखिएपछि कारबाही गर्न मिल्दैन, लेखेकाे ब्याज मात्र तिर्नुस्’

काठमाडौं : बंगलादेशबाट सुरु भएकाे लघुवित्तकाे अवधारणा अहिले नेपाली गाउँ-गाउँमा पुगेका छन्। ग्रामीण महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने र उनीहरूकाे जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने साेचका साथ सुरु भएकाे लघुवित्तकाे संख्या नेपालमा ६५ पुगिसकेकाे राष्ट्र बैंककाे तत्थाङ्क छ।

नेपालका लघुवित्तले पनि ब‌ंगलादेशकाे झैं महिलाहरूलाई लक्षित गरी कर्जा प्रवाह गर्छन्। राष्ट्र बैंकको नियमानुसार लघुवित्तले १५ प्रतिशत मात्रै ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्छ।

तर, सेवा शुल्कलगायत विभिन्न बहानामा १८ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलिरहेका छन्। पत्रमा १५ प्रतिशत बनाउने र ऋणीबाट २२ प्रतिशतसम्म लिने अवस्थाबाट अहिले पनि ग्रामीण बस्तीका महिला पीडित छन्।

कर्जा तिर्न नसक्नेलाई लघुवित्तले धम्काएर ठगी गरेको भन्दै ऋणीहरूले बुधबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरे। यस परिस्थितिलाई राष्ट्र बैंकले कसरी हेरेको छ ? राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेललाई उकेराका ५ प्रश्न।

लघुवित्तले नागरिकलाई ठगेको कुरा आयो, राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी हेरेको छ?
राष्ट्रबैंकले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। सेवाग्राहीले वित्तीय सेवा लिँदा शर्त तथा सुविधाहरू के–के छन् भनेर हेर्नुपर्यो। राष्ट्र बैंकले के–के निर्देशन दिएको छ भन्ने ध्यान दिनुपर्यो। यो सवालमा सेवाग्राही सचेत नभएको पाइयो।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्तले १५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हो तर १८ देखि २२ प्रतिशत ब्याजदर लिइरहेको देखियो। लघुवित्तको गैरकानूनी कामलाई राष्ट्र बैंकले किन अनदेखा गरेको?
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई स्पष्ट निर्देशन देखिएको छ। अनुगमनमा जाँदा देखियो भने राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने हो। प्रत्येक ग्राहककोमा राष्ट्र बैंक पुग्दैन। हामीले यस्तै होला भनेर जनचेतनामुलक सन्देश जारी गरेका थियौँ। सेवाग्राही नै सचेत हुनुपर्छ।

लघुवित्तको मुख्य उद्देश्य नै किसान, मजदुर र गृहणीहरूलाई वित्तीय साक्षरता प्रवाह गर्ने हो। राष्ट्र बैंकले सेवाग्राही आफैं साक्षर हुनुपर्ने हो भनेर लघुवित्तको ठगीमा आँखा चिम्लन मिल्छ र?
यहाँ लघुवित्तले पेपरमा १५ प्रतिशत र बाहिर १८ देखि २२ प्रतिशत ब्याजदर लिएको गुनासो हामीकहाँ आएको छ। कारबाही गर्न त कानूनी आधार खोजिन्छ। त्यसकारण कागजमा जति ब्याजदर छ, त्यति मात्रै तिर्नुपर्यो। अनि जुन प्रयोजनको लागि ऋण लिएको छ सोही प्रयोजनको लागि खर्च गर्नुपर्यो।

लघुवित्तबाट पनि ठगी भएको उजुरी आउन थाल्यो। के लघुवित्त पनि सहकारीको बाटोमा गएका हुन्?
लघुवित्त त राष्ट बैंकले हेरेको छ नि! सहकारीकै बाटोमा भन्न नमिल्ला। उद्देश्य अनुसार ऋण खर्च गर्नुपर्छ ऋणीले पनि।

राष्ट्र बैंकले हेरे पनि ठगी भएको भन्दै आन्दोलन नै हुन थाल्यो नि! अब कारबाही हुन्छ त?
त्यो त बाफिया ऐन अनुसार नै कारबाही हुन्छ। तर, ब्याजमा कन्र्फम नभइ लघुवित्तलाई कारबाही भने हुँदैन। 

असोज २७, २०७९ बिहीबार १९:१०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।