खर्च विवरण नबुझाउने नुवाकोटका उम्मेदवारहरूबाट मात्रै ३० करोड असुल हुने

खर्च विवरण नबुझाउने नुवाकोटका उम्मेदवारहरूबाट मात्रै ३० करोड असुल हुने

काठमाडौं: निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने नुवाकोटका उम्मेदवारहरूबाट करिब रु ३० करोड जरिवाना असुल हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने जिल्लाका एक हजार ६९४ जना उम्मेदवारबाट रु ३० करोड ९७ लाख ५० हजार जरिवाना असुल गर्नुपर्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।

उनका अनुसार विदुर नगरपालिकामा प्रमुख पदका ६ र उपप्रमुख पदका पाँच उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। बेलकोटगढीमा प्रमुख र उपप्रमुख पदका पाँच–पाँच गरेर दश उम्मेवारलाई जरिवाना तोकिएको छ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले जनही रु चार लाख ५० हजार तिर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका २१ जनाबाट कुल रु ९४ लाख ५० हजार जरिवाना असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ।

नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवार भएर समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको सङ्ख्या चार सय २७ छ। उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले जनही रु दुई लाख जरिवाना तिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको निर्णयअनुसार नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेदवारबाट रु आठ करोड ५४ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यस्तै गाउँपालिकातर्फ जिल्लामा रहेको १० गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका ९० उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नुबझाएकाले जरिवानामा परेका छन्। उनीहरूबाट जनही रु तीन लाख ५० हजारका दरले रु तीन करोड १५ लाख असुल गर्नुपर्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी गौतमले जानकारी दिए।

यस्तै गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष र वडासदस्य पदका उम्मेदवार भएर समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारको सङ्ख्या जिल्लाभरमा एक हजार १५६ जना छन्। उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले जनही रु एक लाख ५० हजार जरिवाना लाग्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको निर्णयाअनुसार गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडासदस्य पदका उम्मेदवारबाट रु  १७ करोड ३४ लाख जरिवाना असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

गत वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको निर्वाचनको खर्च विवरण निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो। उक्त अवधिमा खर्च विवरण नबुझाउने सूचीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत उल्लेख्य सङ्ख्यामा रहेका छन्।

जरिवानाको निर्णय गरेको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचित पदाधिकारीले उक्त अवधिमा भुक्तानी नगरे स्वतः पद जाने निर्णय भएकाले खर्च विवरण बुझाउन चासो नदिए पनि जरिवाना शुल्क भने समयमै दाखिला हुने विश्वास लिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी गौतमले बताए।

“कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका अधिकांश उम्मेदवारले पनि खर्च विवरण बुझाउन बाँकी छ”, गौतमले भने, “उनीहरूको हकमा के हुने भन्ने आयोगबाट निर्णय हुन बाँकी छ।”

नुवाकोटमा स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पालिका तह, पालिकाको कार्यपालिका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिसमेत गरेर तीन चरणको निर्वाचनमा दुई हजार १७३ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसमध्ये तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या तीन सय १२ जना मात्र रहेको छ।

असोज ६, २०७९ बिहीबार ११:५६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।