'अन्त : शुल्कको स्टिकर छाप्ने मद्रास विवादित भन्ने आए सांगोपांगो अनुसन्धान होला'

काठमाडौँ : नेपाली कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा अयोग्य बनाउँदै भएको टेन्डरबारे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले रिट खारेज भएसँगै विवादित मद्रास मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाउने सम्भावना बलियो भएको छ।

स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का पाएपछि उनले धोका दिँदा त्यसको दुख पाइरहेका छन् चालकहरूले। यति मात्रै हैन, श्रीलङ्का, केन्या र सुडानको राजश्व डुबाएको  कम्पनी समेत हो मद्रास। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विभिन्न देशमा मुद्दा खेपिरहेको शङ्कास्पद कम्पनी भए पनि उसलाई नोट समान मानिने अन्त : शुल्क स्टिकर छाप्ने जिम्मा दिनु कतिको जायज हुन्छ ?  यही सेरोफेरोमा उकेराले आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी राजु प्रसाद प्याकुरेलसँग सोधेको पाँच प्रश्न :

१- मद्रास कम्पनी विरुद्धको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि अन्त: शुल्क स्टिकर छाप्ने जिम्मेवारी मद्रास कम्पनीले नै पाउँछ कि पुन नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ ?

अदालतको अन्तरिम आदेशले हामी रोकिएका थियौँ। अब अदालतको पूर्ण पाठ नआइन्जेलसम्म त केही भन्न सकिँदैन। तर अब काम अघि बढ्छ। अब के हुन्छ भनेर त पूर्ण फैसला आएपछि नै भनौँला।

२- नेपालमा नै स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न नसकेर विवादमा आएको संस्थालाई अन्त : शुल्क जस्तो सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील कामको जिम्मा किन दिन लाग्नुभएको हो ?

स्मार्ट लाइसेन्समा के भएको हो हामीलाई औपचारिक जानकारी छैन। कम्पनी छान्दाखेरी नै आर्थिक प्राविधिक प्रतिवेदन हेरिएको होला नि। धरौटी पनि हुन्छ के रे। प्रक्रियामा गइसकेको कुरालाई त अब के नै गर्न सकिन्छ र?

३- नेपालमा मात्रै होइन बङ्गलादेश, केन्या लगायतका ४ देशमा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कम्पनी भन्ने सार्वजनिक भइसक्यो। यस्तो संस्थालाई दिन मिल्छ र?

बाहिर कालोसूचीमा परेको/नपरेको त थाहा भएन। हामीले प्राविधिक र आर्थिक प्रतिवेदन हेरेर दिने हो। यो सबै योग्य देखेर न विभागले दिएको होला।

श्रीलङ्का, केन्या र सुडानको राजश्व डुबाएको मद्रास प्रिन्टिङलाई अन्त:शुल्क स्टिकर जिम्मा लगाउँदै सरकार

४- विवादित कम्पनी हो भनेर आइसकेपछि यसबारे छानबिन हुन्छ कि अदालतले आदेश दिई हाल्यो भनेर काम गर्न खुला गरिदिनुहुन्छ ?

विभागमा यसबारे छलफल भएको छैन। यदि प्रमाणका आधारमा कम्पनी विवादित थियो भन्ने आउँछ भने त सांगोपांगो अनुसन्धान होला नै। अर्को निर्णय नभइन्जेल सम्मकोलागि मद्रासले नै काम गर्न पाउने भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

५- हाम्रा सरकारी संस्था त क्या निरीह भए है! अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कालो सूचीमा परेको अनि नेपालमै काम गर्न नसकेर दुख दिएको कम्पनीबारे सांगोपांगो अझै थाहा नहुनु अथवा थाहा पाएर पनि थाहा नभए झैँ गर्नु त उपयुक्त भयो र ?

मैले अघि भने, हामीले कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा मद्रासबारे त्यति विवाद आएको जस्तो लाग्दैन। यसबारेमा अहिले के भन्न सक्ने अवस्थामा म रहिन।

असोज ३, २०७९ सोमबार १४:५३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।