राणालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने नौ कारण, दुई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाइयो
काठमाडौँ : प्रेरणा शाह र रञ्जन कोइराला सम्बन्धी मुद्दामा गम्भीर न्यायिक त्रुटि गरेको लगायतका नौ बुँदे सुझावसहित निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सभामुख अग्नि सापकोटालाई शनिवार बेलुका बुझाएको प्रतिवेदनमा नौ बुँदे कारण सहित २ बुँदे सिफारिस पनि गरिएको छ। सिफारिसमा समयाभावका कारण अझै अनुसन्धान गर्न नसकिएको भन्दै आगामी प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गर्न र राणाबारे अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा लेखी पठाउन भनिएको छ।
नौ बुँदे सिफारिस
१. वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रञ्जन कृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको ।
२.संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको ।
३ .संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनु भनी निजले समिति बयानका क्रममा भनेको देखिदा न्यायपालीकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारी मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भई निष्पक्ष रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्य क्षमताको अभाव देखिएको ।
४ .सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत निर्माण सम्बन्धी ठेकामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको।
५. संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको ।
६ . कानुन व्यवसायी पक्ष लगायतका न्यायका उपभोक्ताले अदालत प्रति विश्वास हुन नसक्ने वातावरण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको ।
७. कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगन्जको सार्वजनिक पोखरी सम्बन्धी, क्यासीनोको सञ्चालन तथा राजश्व सम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको ।
८. निज प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनु पूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसि जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको
९. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको।
२ बुँदे सुझाव
क. उपरोक्त केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नु पर्ने देखिएको तर यस संसद्मा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने।
ख. आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन कार्य अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा लेखी पठाउन समेत सिफारिस गरिन्छ।
असोज १, २०७९ शनिबार २३:१९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
