संसद्को पाँच वर्षीय कार्यकालको बिर्सन लायक ६ घटना

काठमाडौं : दुई पटक अल्पायुमै विघटनको प्रयास असफल बनाउँदै शनिबार मध्यरातबाट प्रतिनिधि सभाले आफ्नो पाँच वर्षीय आयु पूरा गर्दैछ। बहुमत पाएको सरकारमा व्यक्ति हावी हुँदा देखिने निरङ्कुशता अनि धेरै दलको समर्थनमा बन्ने संयुक्त सरकार दुवै दृश्यका कमजोरी प्रस्ट्याउँदै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदै छ।

सरकारले संसद्को ११औं अधिवेशन शनिबार मध्यरातदेखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिसकेको छ। अब आउँदो मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मात्रै संसद्को नयाँ कार्यकाल सुरु हुनेछ।

सहज रूपमा पाँच वर्षीय आयु पूरा गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाले दुई पटक विघटनको खेल झेल्यो भने नौ महिना प्रमुख प्रतिपक्षको आवेश प्रेरित अवरोध।

जाँदा-जाँदै सांसदहरूको सेवा सुविधामा तीन अर्ब ८० करोड खर्च भएको संसद्का गतिविधि सम्झन भन्दा बिर्सनलायक घटनाक्रम धेरै भए।  

नयाँ संविधान जारी भएसँगै त्यस अनुसारका धेरै नयाँ कानुनहरू बनाउने जिम्मेवारी पाएको थियो संसद्ले। एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन अनि पार्टी एकीकरणबाट झन्डै दुई तिहाइ निकट सङ्ख्या रहेको सरकार भए पनि कानून निर्माणमा धेरै फितलो बन्यो प्रतिनिधि सभा।

पाँच वर्षीय कार्यकाल सकिँदै गर्दा प्रतिनिधि सभाले ७५ वटा विधेयक पारित गर्यो भने ४९ वटा अध्यादेश जारी गर्यो। अध्यादेश जारी गर्न बहुमतको सरकारसँगै संयुक्त सरकार पनि उत्तिकै सक्रिय देखियो। प्रतिनिधि सभामा पुगेर पनि २७ विधेयक पारित हुन सकेन। एक विधेयक राष्ट्रपतिकोमा गएर दोस्रो पटक रोकिएको छ।

२०७४ मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भयो। त्यो बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्त्वमा सरकार थियो। प्रतिनिधि सभाको नयाँ कार्यकाल उनकै नेतृत्त्वमा सुरु भएको थियो।

आफ्नै नेतृत्त्वमा निर्वाचन गराए पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले सङ्ख्यामै कमजोर प्रतिपक्षमा झार्यो कांग्रेसलाई। २०७४ बाट निर्वाचित संसद्मा प्रतिपक्षमा झरेको कांग्रेस बहुमतप्राप्त नेकपाको आन्तरिक किचलोले सरकारमा फर्किएर उनै देउवाको नेतृत्त्वमा नयाँ संसद्को निर्वाचन हुँदै छ मंसिर ४ मा।

नयाँ संसद्को निर्वाचन र अन्तिम परिणाम आएसँगै अन्य सांसदको रूपमा शपथै नखाई पहिलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा केपी शर्मा ओलीले फागुन ३ प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए।

त्यो बेलामा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच निर्वाचनमा सहकार्य मात्र भएको थियो। पार्टी एकता भइसकेको थिएन। अस्थिर स्वभावका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को मन बदलिनु अगाडि नै ओली प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन हतारिएका थिए।

पछि पार्टी एकता पनि भयो। एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू नेकपाको सांसदको रूपमा सत्तापक्ष बस्ने रोहमा यही संसद्मा बसे। अनि उनीहरू पुन एमाले र माओवादी केन्द्रकै स्वरूपमा फर्किएर यही संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रोहमा पनि बसे।

२०७४ को संसद्को संयोग

२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री थिए देउवा, सहयोगी माओवादी केन्द्र। २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री उनै देउवा नै छन्। तर, सहयोगी दलमा माओवादी मात्रै छैन। अन्य चार दल पनि थपिएका छन्।

त्यो बेलामा सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षमा रहेको एमालेबीच चुनावी तालमेल भएको थियो। कांग्रेस तालमेल भत्काउने कसरतमा थियो। अहिले कांग्रेस-माओवादीसहित पाँच दलबीच गठबन्धन बनेको छ। एमाले गठबन्धन टुटाउने कसरमा छ।

२०७४ अगाडिको संसद्मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लागेको थियो। उनी केही समय निलम्बित भइन् र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा काममा फर्किइन्। महाअभियोग प्रक्रियामै नगई निष्क्रिय भयो।

२०७४ को संसद्मा अर्का प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लाग्यो। यो प्रक्रियामा गयो। उनले संसदीय समितिमा गएर बयान दिए। कसरी टुङ्गिन्छ यो यकिन भइसकेको छैन।

बलियो कार्यकारी, कमजोर व्यवस्थापिका

एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले सरकार सङ्ख्यात्मक रूपमा निकै बलियो भयो। सामान्य सङ्ख्यामा चलखेल भएर सरकार ढल्ने अवस्था थिएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सङ्ख्यात्मक रूपमा निकै कमजोर थियो।

त्यसैको बलमा सरकार बलियो बन्दा व्यवस्थापिका भने कमजोर बन्यो। संसद्को प्रस्तुति होस् या संसदीय समितिको गतिविधि दुवै कमजोर भयो। संसदीय समितिको नेतृत्त्व कमजोर बनाइयो। संविधानमा सभामुख र उपसभामुख एकै दलको नहुने व्यवस्थालाई सरकारमा रहेका दलले आफू अनुकूल ब्याख्या गरेर अटेर गरे।

सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन पनि नसक्ने अवस्था देखियो संसद्को। सरकारको गतिविधिको निगरानी गर्ने दायित्व बोकेको संसद् सरकारको लाचार छायाँ जस्तै देखियो।

अध्यादेशको राज

विधेयक पारित गर्न कुनै समस्या नभए पनि सरकार अध्यादेशतिर बढी केन्द्रित भयो। यसमा ओली नेतृत्त्वकाे सरकारसँगै देउवा नेतृत्त्वको सरकार पनि उत्तिकै सक्रिय देखियो।

प्रतिनिधिसभामा १ सय २ वटा विधेयक दर्ता गरेको थियो सरकारले। यीमध्ये पाँच वटा फिर्ता लियो। प्रतिनिधिसभाबाट फास्ट ट्र्याकमा पारित भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेर निष्क्रिय भयो।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रूततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, शान्ति सुरक्षा विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ मै दर्ता भए पनि पारित भएन।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, कर्जा सूचना विधेयक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक संसद्मा पुगेर पनि पारित हुन सकेन।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो। तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएकाले निष्क्रिय भयो। उता राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरिदिएन र निष्क्रिय भयो।

ओली नेतृत्त्वको सरकारले दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। तत्कालीन समयमा जनता समाजवादी पार्टी फुटाउन अध्यादेश आएको भनेर विरोध भएपछि ओली ब्याक भएर राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश निष्क्रिय गराइयो।

देउवा नेतृत्त्वकाे सरकारले त्यही अध्यादेश ल्याएर कार्यान्वयन गराएर पछि निष्क्रिय बनायो।

दुई असफल विघटन प्रयास

यदि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास सफल भएको भए २०७४ को सांसदले संविधानमा तोकिएको आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नै पाउने थिएन। ओलीले एक पटक हैन २-२ पटक संसद् विघटनको प्रयास गरे। दुवै प्रयास सर्वोच्च अदालतले असफल बनायो।

नेकपाभित्रको विवादका कारण ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपतिबाट सहजै स्वीकृत भयो। तर, २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले उल्टाएर संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो। उनले पुन २०७८ जेठ ७ मा विघटनको सिफारिस गर्यो। त्यो पनि सदर भयो। र सर्वोच्चले २०७८ असार २८ मा पुन उल्ट्यायो।

संसद् पुनर्स्थापना मात्र भएन सत्ताधारी दल प्रतिपक्षमा गयो र पाँच दलको गठबन्धनबाट देउवा प्रधानमन्त्री बने।

दुई सभामुख , दुवै विवादित

संसद्को पाँच वर्षीय कार्यकालमा २ सभामुख र २ उपसभामुख भए। दुवैको परिवर्तन सामान्य रूपमा भने भएन। सभामुख रहेका कृष्णबहादुर महरा संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा परेपछि उनले  पद गयो।

उनी २०७४ फागुन २६ मा सर्वसम्मत रूपमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार बनेर सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए।  २०७६ असोज १४ मा उनी सभामुख निवासबाट पक्राउ परेका थिए।

माघ १२ मा नेकपाको उम्मेदवारको रूपमा अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भए। उनी नेकपाको सांसदको रूपमा सभामुख भए। तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि माओवादी पार्टीका तर्फबाट सभामुख निर्वाचित भए।

एमाले र माओवादीबिच एकीककरणसँगै सभामुख र उपसभामुख एकै दलको नहुने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रतिपक्षी दलले उपसभामुख पद माग्दा पहिला माओवादी र एमालेबाट निर्वाचित भएकाले राजीनामा दिनु पर्दैन भनेर बसेका दलका नेता सापकोटाको चयनपछि भने संवैधानिक सङ्कटमा पर्ने भएपछि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिनुपर्यो।

पाँच दलीय गठबन्धनले पनि रिक्त उपसभामुख पद पूर्ति गर्न चासो दिएन। नयाँ संसद्को निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसाल उपसभामुखमा निर्वाचित भइन्।

सभामुखको रूपमा सापकोटाको कार्यकाल पनि विवादमुक्त भने हुन सकेन। संसद् सञ्चालनदेखि विपक्षीलाई गर्ने व्यवहारसम्मका घटनामा उनी विवादमा तानिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त उनीमाथि प्रश्न उठाउँदै ९ महिना संसद् नै चल्न दिएनन्।

दुई दल फुट्यो

२०७४ को निर्वाचनबाट संसद्मा प्रतिनिधित्त्व गर्ने २ दल विभाजित भयो। दल विभाजित हुँदा एक समूह प्रतिपक्षी भयो अर्को सत्ताधारी। नेकपाको विवादले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए पनि माधव नेपाल समूह एमालेमा बस्न सकेनन्। उनको समूहले देउवालाई समर्थन गरेर आफ्नै दलको नेतृत्वको सरकार ढालेका थिए।

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत उनले एमाले विभाजित गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे। उता जनता समाजवादी पार्टीभित्र ‌ओली नेतृत्त्वको सरकारलाई हेर्ने र देउवा नेतृत्त्वकाे सरकारलाई समर्थन गर्नेबारे बढेको विवादले सो पार्टी पनि विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो।

असोज १, २०७९ शनिबार १६:१६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।