सर्वोच्चका न्यायाधीश महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन नजाने
काठमाडौँ : महाअभियोग सिफारिस समितिले सोधपुछका लागि बोलाएका न्यायाधीशहरू समितिमा उपस्थित नहुने भएका छन्।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयानका क्रममा नाम लिइएका निमित्त प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीशहरुलाई समितिले सोधपुछका लागि बोलाउने निर्णय गर्दै पत्र पठाएको थियो।
समितिको पत्रको जवाफ पठाउँदै सर्वोच्च प्रशासनले महाअभियोगको कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा अदालतका न्यायाधीशहरुले लेखी आए अनुसार समितिमा उपस्थित हुन र निजहरूसँग सोधपुछ, सवाल-जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्त पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेका मान्यता विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ।
राणाले बयानकाक्रममा पटक-पटक राणाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नाम लिएपछि समितिले उनीहरुलाई पनि सोधपुछका लागि समितिको बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेर पत्र पठाएको थियो।
सर्वोच्च प्रशासनले पठाएको पत्रमा 'पत्र अनुसार समितिमा कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने' उल्लेख छ।
बयानमा राणाले नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लिलामणि पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सांसद महालक्ष्मी उपाध्याय डीना लगायतकाको नाम लिएका थिए।
समितिले नेताहरुलाई भने समितिमा नबोलाउने भन्दै अन्यका हकमा भने सोधपुछका लागी बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च प्रशासनले त्यसको प्रतिवाद गरेको छ।
भदौ २९, २०७९ बुधबार १८:४९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
